पाटण : या वर्षी मे महिन्यापासूनच पाऊस सुरू झाला आहे. अद्यापही पाऊस न थांबल्याने पाटण विधानसभा मतदारसंघातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांना शेतात पेरणी करता आली नाही. याशिवाय ज्यांनी पेरणी केली, त्यांचेही पावसाने पूर्णतः नुकसान केले आहे. त्यामुळे पेरणी न झालेल्या शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण व पेरणी करूनही नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शेती नुकसानीचे पंचनामे करून पाटण मतदारसंघात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी भाजपचे नेते सत्यजितसिंह पाटणकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

Success Story: 'अंगणवाडी सेविका ५४ व्या वर्षी दहावी उत्तीर्ण'; गोरेवाडीच्या इंदिरा घाडगेंची जिद्द, इच्छाशक्ती प्रबळ

निवेदनात म्हटले आहे, की पाटण विधानसभा मतदारसंघात सध्या सर्वत्रच ओल्या दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मतदारसंघांमध्ये सरासरी जूनमध्ये पावसाला सुरुवात होते. जुलै, ऑगस्टमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो. यावर्षी मे महिन्यापासूनच मोठ्या प्रमाणावर पाऊस सुरू झाला. आता जून महिना संपत आला, तरी पाऊस थांबत नाही. पावसानंतर लगेचच शेतकरी शेतात पिकांची पेरणी, मशागत करतात; परंतु सातत्याने पाऊस पडत असल्याने या वर्षी मतदारसंघात शेतकऱ्यांच्या अद्याप पेरण्याच होऊ शकल्या नाहीत. यापुढे त्या होतील, याची शक्यता नाही. या परिस्थितीचा विचार करून मतदारसंघासाठी ओला दुष्काळ जाहीर करावा.

स्थानिक गोरगरीब शेतकरी हा पूर्णतः शेतीवर अवलंबून असतो. पूर्णपणे डोंगर पठारावर असणारी पारंपरिक शेती यावर्षी पावसामुळे पूर्णपणे अडचणीत आल्याने स्थानिक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सातत्याने सुरू असलेल्या पावसामुळे स्थानिक शेतीविषयी सरासरीचा विचार करता जवळपास ५० टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांनी पेरणी केली नाही. यासाठी संबंधित विभागांकडून अशा शेतींचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. ज्यांनी काही प्रमाणात पेरणी केली; परंतु पावसामुळे त्यांचे नुकसान झाले, अशा शेतीचेही पंचनामे करावेत. त्यांना नुकसान भरपाईची तरतूद शासनाकडून करावी.

Satara News: पर्यटकांसाठी महत्वाची बातमी! 'सुरूरकडून वाईकडे जाणारी वाहतूक १५ ऑगस्टपर्यंत बंद'; नेमकं काय कारण?

आजपर्यंतच्या त्यागाची व सध्याच्या नैसर्गिक संकटाची दखल घेऊन आपण स्थानिकांच्या या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून लवकरात लवकर पाटण मतदारसंघात ओला दुष्काळ जाहीर करावा. या निवेदनाच्या प्रती कृषिमंत्री, पुणे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसीलदारांनाही दिल्या आहेत.