इस्रायल आणि अमेरिकेकडून झालेल्या हल्ल्यानंतर आता इराणला अण्वस्त्राची गरज वाटू लागली आहे. इस्रायलसोबत झालेल्या युद्धापूर्वी इराणचे विदेश मंत्री अब्बास अराघची यांनी म्हटलं होतं की, आम्ही अणू ऊर्जेची निर्मिती केवळ सामान्य वापरासाठी करत आहोत, त्यापासून अण्वस्त्रांची निर्मिती करणं हा आमचा उद्देश नाही. मात्र आता युद्धानंतर इराणमधील वातावरण बदललं आहे.

इराणच्या संसदेनं बुधवारी अणुऊर्जा धोरणात मोठा बदल जाहीर केला आहे. जोपर्यंत अणू ऊर्जेच्या सुरक्षेची हमी मिळत नाही, तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA) सोबत आम्ही सहकार्य करणार नसल्याचं इराणने म्हटलं आहे. इराणच्या संसदेमध्ये IAEA सोबतचा सहकार्य करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इराण आणि इस्त्रायलमध्ये भीषण युद्ध झालं, या युद्धामध्ये दोन्ही देशांचं प्रचंड नुकसान झालं, युद्ध सुरू असतानाच अमेरिकेकडून इराणच्या तीन अणू केंद्रांवर हल्ला करण्यात आला, त्यानंतर इस्रायलने देखील इराणच्या फोर्डो अणू केंद्रांवर हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर आता इराणच्या संसदेमध्ये एक महत्त्वाचा प्रस्ताव पारीत करण्यात आला आहे, या निर्णयानुसार जोपर्यंत अणू ऊर्जेच्या सुरक्षेची हमी मिळत नाही, तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी (IAEA) सोबत आम्ही सहकार्य करणार नसल्याचं इराणने म्हटलं आहे, आमच्या अणू ऊर्जा केंद्रांवर अमेरिका आणि इस्रायलकडून हल्ला करण्यात आला, मात्र याचा आयएईएफकडून साधा निषेध देखील करण्यात आला नाही, असा आरोप देखील इराणने केला आहे.

IAEA नेमकं काय काम करते?

IAEA ही एक अशी संघटना आहे, जी जगभरातील देशांच्या न्यूक्लिअर प्रोग्रामवर लक्ष ठेवण्याचं काम करते. ज्यामुळे हे कळण्यास मदत होते की, एखादा देश अणू ऊर्जेचा वापर हा अण्वस्त्रांच्या निर्मितीसाठी तर करत नाहीना? मात्र आता इराणने घेतलेल्या या निर्णयानंतर IAEA चे अधिकारी इराणच्या अणू ऊर्जा केंद्रांना भेट देऊ शकणार नाहीयेत, त्यामुळे इराणचं अण्वस्त्र निर्मितीची काम आणखी सोप होणार आहे. युद्धविराम होताच इराणने हा मोठा निर्णय घेतला आहे, यामुळे अमेरिका आणि इस्रायलचं टेन्शन वाढणार आहे.