मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 56 व्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने बांधकाम क्षेत्रातील विविध उत्पादनांच्या करामध्ये कपात केली आहे. त्यामुळे स्थावर मालमत्ता आणि गृहनिर्माण क्षेत्राला फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे
विकासक आणि गृह खरेदीदारांसाठी प्रकल्प खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे, असे द इकॉनॉमिक टाईम्सने वृत्त दिले आहे.







परिषदेने आपल्या 56 व्या बैठकीत
सिमेंटवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत कमी केला. बांधकाम खर्चात सिमेंटचा वाटा मोठा आहे आणि या कपातीमुळे निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पांमध्ये आर्थिक दबाव कमी होण्याची अपेक्षा आहे.







संगमरवरी आणि ट्रॅव्हर्टाइन ब्लॉक्सवरील दर 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे, तर ग्रॅनाइट ब्लॉक्सवरही पूर्वीच्या 12 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. वाळू-चुना विटा आणि दगडी जडणकामावर आता 12 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के कर आकारला जाईल.







उद्योग क्षेत्रातील प्रतिक्रिया'जीएसटी सुसूत्रीकरण हे भारतीय ग्राहकांसाठी एक सणासुदीच्या काळात आनंद घेऊन येणार आहे. हा निर्णय अर्थव्यवस्थेसाठी एक धोरणात्मक चालना देणार आहे. यासोबतच ग्राहकांच्या खरेदी शक्तीत वाढ, व्यापाराला चालना, आणि महागाई रोखण्यास मदत इत्यांदींमुळे ही सुधारणा अर्थव्यवस्थेत तेजीत आणणार आहे. जी भारताच्या जीडीपी वाढीला 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवेल,' असे एनएआरईडीसीओ नॅशनलचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी म्हणाले.







उद्योग संस्थांनी सांगितले की मध्यम उत्पन्न आणि प्रीमियम गृहनिर्माण विभागांमध्ये मागणी वाढत असताना या उपाययोजना प्रकल्प खर्च कमी करण्यास मदत करतील.







'सिमेंट आणि इतर प्रमुख बांधकाम साहित्यांवरील जीएसटीमध्ये कपात ही रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी अत्यंत आवश्यक असलेली मदत आहे. यामुळे विकासकांना खर्चाचे चांगले व्यवस्थापन करण्यास मदत होईल आणि घर खरेदीदारांना किमती वाढण्यापासून रोखता येईल. एकूणच, हे बदल बांधकाम खर्चात 5 टक्के बचत करण्यास मदत करतील आणि कालांतराने तेच घर खरेदीदारांनाही दिले जाईल,'असे क्रेडाई नॅशनलचे अध्यक्ष शेखर पटेल यांनी ईटीला सांगितले.







लगेच परिणाम दिसणार नाहीकमी साहित्य खर्चाचा फायदा लगेच दिसून येण्याची अपेक्षा नाही, कारण बहुतेक विकासक चालू करारांनी बांधील असतात. तज्ज्ञांनी सांगितले की, सध्याचे करार संपल्यानंतर आणि नवीन करारांवर वाटाघाटी झाल्यानंतर त्याचा परिणाम दिसून येईल.







परिषदेने काही सरकारी कामांच्या करारांवर आणि उप-कंत्राटदारी व्यवस्थांवर जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के केला आहे. यामुळे सार्वजनिक प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते, जरी स्वस्त सिमेंट, ग्रॅनाइट, संगमरवरी आणि विटांमुळे
खाजगी घरांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.







2025 मध्ये विक्रमी विक्री आणि नोंदणीसह प्रमुख शहरी केंद्रांमध्ये घरांची मागणी वाढण्याच्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कमी इनपुट खर्चामुळे विकासकांना लाँचिंगला गती मिळू शकते, तर खरेदीदारांना अधिक परवडणारी क्षमता आणि पर्याय दिसू शकतात. मुख्य साहित्यांवरील कराचा भार कमी करून, जीएसटी परिषदेने आर्थिक वाढ आणि शहरी विकासासाठी केंद्रस्थानी असलेल्या गृहनिर्माण क्षेत्राला पाठिंबा दिला आहे.







रेपो रेट कमी झाल्याचाही फायदाभारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) 6 ऑगस्ट रोजी एकमताने रेपो दर 5.50 टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेतला. फेब्रुवारी ते जून 2025 दरम्यान MPC ने रेपो दर 1 टक्क्यांपर्यंत कमी केला होता. ज्यामुळे सध्या गृहकर्जाचे दर 7.30 टक्क्यांच्या जवळपास आले आहेत, अनेक बँका पात्र कर्जदारांसाठी सुमारे 7.50 टक्क्यांपासून व्याजदर देतात. त्यामुळे गृहकर्जधारकांचे ईएमआय कमी झाले आहेत. तसेच नवीन कर्जधारकांनाही कमी व्याजदरात कर्ज मिळत आहे.