महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए)च्या सत्तासंघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जोरदार ब्रेक लावला. मुंबई उच्च न्यायालयाने एमसीए एपेक्स कौन्सिल निवडणुकांवर घातलेली स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सपशेल नकार दिला. इतकेच नव्हे तर, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एमसीएवर थेट ‘फसवणूक’ असा गंभीर शिक्का मारत कानउघाडणीही केली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ‘एमसीए’चे विद्यमान अध्यक्ष व आमदार रोहित पवार यांच्यासाठी मोठा राजकीय व प्रशासकीय धक्का मानला जात आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. ‘ही स्थगिती योग्यच आहे. उच्च न्यायालयाने तुम्हाला आणखी मोठा घोटाळा करण्यापासून रोखलं आहे! आमच्याकडून आणखी कठोर कारवाई करून घेऊ नका,’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने एमसीएला फटकारले. तुमचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, तिथेच जाऊन युक्तिवाद करा, असा आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने अपील ऐकण्यास नकार दिला.

मतदारयादीला घराणेशाहीचा दर्प

माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत खळबळजनक आरोप करण्यात आले आहेत. नव्या सदस्यांच्या यादीत रोहित पवार यांची पत्नी कुंती पवार, सासरे सतीश मगर, खासदार सुप्रिया सुळे यांची मुलगी रेवती, बारामती ऍग्रोचे सुभाष गुलवे आणि तब्बल 30हून अधिक राष्ट्रवादी नेत्यांचा समावेश असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ही यादी पाहिली तर त्याला ‘घराणेशाहीचा दर्प आहे,’ अशी घणाघाती टीका केदार जाधव यांनी केली होती. कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता, अचानकपणे ही नावे घुसवण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातही एमसीएची नामुष्की

उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर एमसीएने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एमसीएकडून ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी एमसीएच्या निवडणुकीवरील स्थगिती ‘बेकायदेशीर’ असल्याचा दावा केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तो युक्तिवाद फेटाळून लावत एमसीएला थेट उच्च न्यायालयातच जाऊन लढा द्या, असा आदेश दिला आहे.

निवडणुकीआधी 400 ‘मतदारांची’ घुसखोरी!

मुंबई उच्च न्यायालयाने 6 जानेवारीला एमसीएच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. निवडणुकीच्या तोंडावर तब्बल 400 नव्या सदस्यांची घाईघाईने नोंदणी करण्यात आल्याने न्यायालयाने गंभीर आक्षेप नोंदवले होते. ही नोंदणी म्हणजे बेकायदेशीर आणि लोकशाही प्रक्रियेची थट्टाच असल्याचे न्यायालयाने सुनावले होते. न्यायालयाने नमूद केलं की, 23 डिसेंबर 2025 रोजी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याच्या अवघ्या दोन महिन्यांच्या आधीच हे 400 सदस्य घुसवण्यात आले. इतकंच नाही, तर या सदस्यत्वावर हरकती मांडण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना संधीही दिली गेली नाही. ही नोंदणी एमसीएची संपूर्ण रचना बदलण्याचा प्रयत्न असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.