निर्मला सीतारामन आयकर स्लॅबवर: 2026 च्या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांना त्यांच्या अपेक्षेनुसार सरकारकडून दिलासा मिळाला नाही. सर्वसामान्य नागरिकही या अर्थसंकल्पातून प्राप्तिकर स्लॅबमध्ये बदल होण्याची वाट पाहत होते. मात्र, याबाबत अर्थमंत्र्यांनी कोणतीही मोठी घोषणा केलेली नाही. तेव्हापासून हा मुद्दा खूप चर्चेत आहे. आता खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिले आहे. प्रत्यक्ष करात बदल का करण्यात आला नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

एका टीव्ही चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान ते म्हणाले की, गेल्या वर्षी मिळालेल्या आयकर सूटचे फायदे या वर्षी मिळण्यापूर्वी मी पुन्हा आयकर सूट कशी देऊ? जर मी प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न 7.76 लाख रुपयांवरून 8 लाख रुपये केले, तर तुम्ही ते 9 किंवा 10 पर्यंत वाढवा असे म्हणू शकता. 4 लाख रुपयांची एवढी सूट दिल्यानंतर, मी यावर्षीही आयकरात सूट कशी देऊ शकतो?

देशात महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात आहे

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 वर बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले की, आम्ही जे काही बजेट देतो त्याचा पुरेपूर वापर केला जातो. सरकारने भविष्याचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आम्ही 25 वर्षांचे नियोजन केले आहे. मुलाखतीदरम्यान ते म्हणाले की, खर्च प्रत्येक राज्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असतो. आयकरावरील मागील वर्षीचा लाभ यंदा मिळत आहे. आपल्या देशात महागाई नियंत्रणात आहे.

भारतातील बँकिंग स्थिती मजबूत आहे

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, भारतातील बँकिंगची स्थिती मजबूत आहे. प्रत्येक योजनेत देशातील जनतेचा सहभाग आवश्यक आहे. लघुउद्योग वाढवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. स्वावलंबनाला आमचे प्राधान्य आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, 'रेअर अर्थ कॉरिडॉरमध्ये नोकऱ्या उपलब्ध होतील. आमच्या सरकारने एमएसएमईसाठी अनेक कठोर निर्णय घेतले. अशी 7 क्षेत्रे आहेत ज्यांचा भारताला स्वावलंबी बनवण्यात महत्त्वाचा वाटा आहे.

हेही वाचा: भारत-अमेरिका व्यापार करार: देशातील शेतकरी का नाराज आहेत? ट्रम्प यांची मागणी आणि मोदी सरकारचे स्पष्टीकरण यामध्ये अडकले

भारत-अमेरिका व्यापार करारावर अर्थमंत्र्यांचे विधान

अमेरिकेचे कृषी मंत्री ब्रूक रोलिन्स यांच्या विधानावर निर्मला सीतारामन व्यापाराबाबत अंतिम स्वाक्षरी अद्याप झालेली नाही, ती कधी होईल हे नक्की कळेल, असे सांगितले. कृषी आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्राच्या हिताचे रक्षण केले जाईल, असे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले. आमच्या मंत्र्याने हे विधान संसदेत स्पष्ट केले. उर्वरित अंतिम करारानंतर होईल.