लखनौ, ११ फेब्रुवारी. योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी भाजप सरकारने बुधवारी यूपी विधानसभेत 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. योगी सरकारचा हा 10वा पूर्ण अर्थसंकल्प असून दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प आहे.

आमच्या सरकारने सर्वांगीण विकास साधला आहे – अर्थमंत्री सुरेश खन्ना

राज्याच्या विधानसभेत 9,12,696.35 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री सुरेश खन्ना म्हणाले की, 'आमच्या सरकारच्या मागील आणि सध्याच्या काळात राज्यात सर्वत्र विकास झाला आहे, मग तो कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत करणे, पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ, औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, महिला सक्षमीकरण, तरुणांचा कौशल्य विकास, शेतकरी आणि शेतकऱ्यांची समृद्धी.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अर्थसंकल्पाचा आकार १२.९ टक्के अधिक आहे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या उपस्थितीत सादर करण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १२.९ टक्के अधिक आहे. सरकारने अर्थसंकल्पातील 12.4 टक्के शिक्षणासाठी आणि सहा टक्के औषधासाठी तरतूद केली आहे. राजकोषीय तुटीची मर्यादा ३ टक्के ठेवत तरुणांसाठी 'टेक युवा-समर्थ युवा' आणि शेतकऱ्यांना मोफत वीज या योजनांना सरकारने प्राधान्य दिले आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

आता दरडोई उत्पन्न रु. 1,09,844, बेरोजगारीचा दर 2.24 टक्क्यांवर घसरला

राज्याच्या या अर्थसंकल्पाने नऊ लाख कोटींचा आकडा पार केला आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्याचे दरडोई उत्पन्न आता 1,09,844 रुपयांवर पोहोचले आहे, जे 2016-17 च्या तुलनेत दुप्पट आहे. 2025-26 पर्यंत 1,20,000 रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. राज्याच्या जीएसडीपीमध्ये १३.४ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली असून बेरोजगारीचा दर केवळ २.२४ टक्क्यांवर आला आहे. उत्तर प्रदेश आता देशातील सर्वात मोठे मोबाईल फोन उत्पादन केंद्र बनले आहे.

तरुणांसाठी रोजगार आणि एआय मिशन

तरुणांसाठी सरकारने 'टेक युवा-समर्थ युवा' योजना आणि एआय मिशन सुरू केले आहे. पोलीस विभागात आतापर्यंत 2,19,000 हून अधिक भरती करण्यात आली असून 83,122 पदांसाठी प्रक्रिया सुरू आहे.

मुख्यमंत्री युवा उद्योजक विकास अभियानांतर्गत तरुणांना बिनव्याजी कर्ज देऊन दरवर्षी एक लाख सूक्ष्म उद्योग स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. स्वामी विवेकानंद युवा सक्षमीकरण योजनेंतर्गत आतापर्यंत सुमारे ५० लाख टॅब्लेट आणि स्मार्टफोनचे वितरण करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना मोफत वीज आणि भेटवस्तू

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाने कूपनलिका सिंचनासाठी मोफत वीजपुरवठा सुरू ठेवला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 3,04,321 कोटी रुपयांची विक्रमी रक्कम अदा करण्यात आली आहे. 2025-26 च्या गळीत हंगामासाठी उसाच्या दरात प्रति क्विंटल 30 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना 3000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त नफा मिळणार आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून 3.12 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 94,668 कोटी रुपये थेट पाठवण्यात आले आहेत.

महिला सक्षमीकरण आणि 'सेफ सिटी'

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि स्वावलंबनासाठी ‘सेफ सिटी’ प्रकल्पांतर्गत सीसीटीव्ही नेटवर्क आणि अँटी रोमिओ पथके मजबूत करण्यात आली आहेत. कामगार महिला वसतिगृह बांधणे आणि 26.81 लाख मुलींना मुख्यमंत्री सुमंगला योजनेंतर्गत लाभ देणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. 'महिला समर्थी योजने'अंतर्गत दूध उत्पादन क्षेत्रात दूध उत्पादक कंपन्या स्थापन केल्या जात आहेत. महिला ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही स्लिप देण्यात प्राधान्य दिले जात आहे.

तंत्रज्ञान आणि भविष्यातील योजना

राज्यात 'स्टेट डेटा अथॉरिटी' आणि 'डेटा सेंटर क्लस्टर्स' स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासाठी 'नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान अभियान' तयार केले जाईल. यासोबतच औद्योगिक विकासासाठी ‘सिटी इकॉनॉमिक रिजन’ योजना आणली जात आहे. उद्योगांना चालना देण्यासाठी नोंदणी आणि परवाना देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली जाईल. ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत कामगारांसाठी अपघात विमा आणि कामगार तळ तयार करण्याचाही प्रस्ताव आहे.