पिंपरी, ता. १३ : महापालिकेचा अर्थसंकल्प प्रशासनाकडून स्थायी समितीला सादर केला जाणार आहे. चार वर्षांच्या खंडानंतर लोकप्रतिनिधी स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत त्यावर चर्चा करणार आहेत. त्यामुळे आगामी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात शहराला नवीन प्रकल्प काय मिळणार? नगरसदस्य काय कामे सुचवितात? याकडे लक्ष लागले आहे.

कोविड प्रतिबंधक नियमावली, ओबीसी आरक्षणाचे न्यायप्रविष्ट प्रकरण आणि राज्यातील बदलती राजकीय समीकरणे यामुळे मार्च २०२२ पासून महापालिका निवडणूक लांबणीवर पडली होती. त्यामुळे १३ मार्च २०२२ ते सहा फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत राज्य सरकारने आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. सहा तारखेला भाजपने सत्ता स्थापन करून कामकाज सुरू केले आहे. त्यामुळे दरम्यानच्या काळातील २०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या तीन वर्षातील अर्थसंकल्प प्रशासकांनीच मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी केली आहे. मात्र, २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प फेब्रुवारी २०२२ मध्ये लोकनियुक्त सदस्यांनी मंजूर केला होता. मात्र, त्यांची मुदत संपल्याने प्रशासकांनी अंमलबजावणी केली. आता २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम जून २०२५ पासून सुरू होते. नागरिकांनीही १० लाख रुपये खर्चापर्यंतची कामे सुचविण्याचे आवाहन केले होते. त्यांचा समावेश करून अंतिम अर्थसंकल्प स्थायी समितीपुढे सादर करण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे.

अर्थसंकल्पाबाबत पुढील प्रवास
- स्थायी समिती सदस्यांची २० फेब्रुवारी रोजी सर्वसाधारण सभेत निवड होईल
- सदस्य निवडीनंतर अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होईल
- अध्यक्ष निवडीनंतर महापालिका आयुक्त व मुख्य लेखाधिकारी स्थायी समितीपुढे अर्थसंकल्प सादर करतील
- स्थायी समितीत चर्चा होऊन सदस्य हरकती व सूचना मांडतील, त्यानंतर मंजुरी देतील
- स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला जाईल
- सर्वसाधारण सभेत चर्चा होऊन नगरसदस्य हरकती व सूचना मांडतील
- नगरसदस्यांच्या उपयुक्त सूचनांचा समावेश करून अर्थसंकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळेल
- अर्थसंकल्प प्रवासाचे सर्व सोपस्कर २० मार्चपूर्वी पूर्ण होणे आवश्यक
- एक एप्रिलपासून अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होईल

अधिकाऱ्यांसमवेत आयुक्तांची बैठक
महापालिका अर्थसंकल्पाबाबत आयुक्तांच्या उपस्थितीत अधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक झाली. त्यात अर्थसंकल्प तयार करताना आर्थिक परिस्थिती, पारदर्शकता आणि परिणामकारकता यांना प्राधान्य देण्यात येईल. विविध विभागांनी नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन नियोजन करावे. नागरी केंद्रित विकास हा महापालिकेच्या कामकाजाचा केंद्रबिंदू राहील. त्यादृष्टीने सर्व विकासकामे गुणवत्तापूर्ण व वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जाईल, असे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.