राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी शिखर बँक घोटाळय़ाशी संबंधित मनी लाँडरिंग प्रकरणात दोषमुक्तीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. न्यायालयाने या अर्जाची दखल घेत ईडीला 17 मार्चपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.

ऑगस्ट 2019 मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने याप्रकरणी एफआयआर दाखल केला होता. यामध्ये सहकारी साखर कारखान्यांची कवडीमोल भावात आणि नियमांचे उल्लंघन करून विक्री केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ईडीने याप्रकरणी जुलै 2024 मध्ये तिसरे आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्यामध्ये रोहित पवार यांना आरोपी म्हणून नामनिर्देशित केले गेले. ईडीचा आरोप आहे की, 80.56 कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने 2009 मध्ये कन्नड सहकारी साखर कारखान्याचा ताबा घेतला व 2012 मध्ये अत्यंत कमी किमतीत त्याचा लिलाव केला.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, लिलावाच्या प्रक्रियेत रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो लिमिटेडव्यतिरिक्त इतर दोन पक्ष सहभागी झाले होते. मात्र सर्वाधिक बोली लावणाऱयाला तांत्रिक कारणास्तव अपात्र ठरवण्यात आले, तर दुसरा बोली लावणारा बारामती अॅग्रोचा व्यावसायिक सहकारी होता, ज्याला साखर कारखाना चालवण्याचा कोणताही अनुभव नव्हता. सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश महेश जाधव यांच्या समोर आज शुक्रवारी रोहित पवार यांनी वकील कुशल मोर यांच्यामार्फत दोषमुक्तीसाठी अर्ज दाखल केला.