महाराष्ट्र विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शेतकरी आणि महिलांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत (Devendra Fadnavis Big Announcement). शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार नवीन कर्जमाफी योजना राबवणार आहे, तर महिलांसाठी राबविण्यात येत असलेली लाडकी बहिन योजनाही सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’अंतर्गत शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज माफ करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. याशिवाय जे शेतकरी कर्जाची वेळेवर परतफेड करतील, त्यांनाही सरकारकडून 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल आणि कर्जाची वेळेवर परतफेड करण्याच्या प्रवृत्तीला प्रोत्साहन मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

राज्य सरकार लाडकी बहिन योजना बंद करणार नाही, असेही फडणवीस म्हणाले. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करण्यात आली आहे (देवेंद्र फडणवीस मोठी घोषणा) आणि लाभार्थ्यांची पडताळणी केली जात आहे, जेणेकरून पात्र महिलांना वेळेवर लाभ मिळू शकेल.

मुंबईला आर्थिक विकासाचे मोठे केंद्र बनवले जाईल

मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था 140 अब्ज डॉलरवरून 300 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी वडाळ्यात 130 एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन हब उभारण्यात येणार आहे.

यासोबतच मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पांतर्गत ठाणे ते तलासरी या तीन स्थानकांचे बांधकाम फेब्रुवारी 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

मेट्रो आणि नवी मुंबई योजनेवरही भर

वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया (देवेंद्र फडणवीस मोठी घोषणा) मुंबई मेट्रो लाईन-11 च्या भूमिगत प्रकल्पावर राज्य सरकार काम करत आहे, ज्याचा अंदाजे खर्च 23,487 कोटी रुपये आहे. तर मुंबई आणि नवी मुंबई विमानतळाला जोडणारी मेट्रो लाईन-8 अंदाजे 22,862 कोटी रुपये खर्चून विकसित केली जाणार आहे.

याशिवाय, अटल सेतू परिसराभोवती 'थर्ड मुंबई' (मुंबई 3.0) विकसित करण्याच्या आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आसपासचा परिसर ग्रीनफिल्ड डेव्हलपमेंट सेंटर म्हणून विकसित करण्याच्या योजनेवरही सरकार काम करत आहे.

या योजनांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल (देवेंद्र फडणवीस मोठी घोषणा), महिलांना आर्थिक मदत मिळेल आणि मुंबई महानगर प्रदेशाच्या विकासाला नवी चालना मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.