बेंगळुरू, 24 मार्च 2026: आजकाल देशातील आणि जगातील सर्व वयोगटातील लोकांना मोबाईलचे व्यसन लागले आहे. मेळाव्याच्या वेळी असो किंवा इतर कोणतेही काम असो, लोकांच्या हातात मोबाईल सतत दिसतो. या व्यसनाचा सर्वात गंभीर परिणाम लहान मुलांवर होतो. या प्रकरणावर चिंता व्यक्त करत कर्नाटक सरकारने नवीन 'डिजिटल डिटॉक्स पॉलिसी' तयार केली आहे, ज्याचा उद्देश मुलांना तंत्रज्ञानाचे गुलाम बनण्यापासून रोखणे हा आहे.

कर्नाटक सरकारच्या या धोरणाचा मुख्य उद्देश मुलांना तंत्रज्ञानाचा वापर मर्यादित आणि संतुलित पद्धतीने करायला शिकवणे हा आहे. या धोरणांतर्गत मुलांचे मोबाईल फोनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. विशेषत: मनोरंजनासाठी मोबाईल, टीव्ही किंवा इतर डिजिटल स्क्रीनचा वापर दिवसातून केवळ 1 तासापर्यंत मर्यादित ठेवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जास्त स्क्रीन टाइममुळे मुलांमध्ये तणाव, झोपेची समस्या, एकाग्रतेचा अभाव आणि मानसिक आरोग्यावर इतर दुष्परिणाम दिसून येत आहेत.

हे धोरण प्रभावी होण्यासाठी शाळांमध्येही महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक शाळेत एक समिती स्थापन केली जाईल जी मोबाईल व्यसन असलेल्या मुलांची ओळख करून त्यांचे समुपदेशन करेल. मुलांच्या डिजिटल सवयी समजून घेऊन त्यांना योग्य मार्गदर्शन करता यावे यासाठी शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. शाळेच्या वेळेत ठराविक तासांसाठी 'नो गॅझेट' झोन असेल, ज्यामध्ये मुले फक्त मैदानी खेळ आणि इतर ऑफलाइन क्रियाकलाप करतील. मुलांना सायबर गुंडगिरी, ऑनलाइन छळ आणि शोषण टाळण्यासाठी धडे दिले जातील.

कर्नाटक सरकारने मोठा निर्णय घेत 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरता येणार नाही, अशी घोषणा केली होती. याशिवाय पालकांना त्यांच्या मुलांचा स्क्रीन टाइम घरी कसा नियंत्रित करायचा आणि त्यांना मैदानात खेळण्यासाठी कसे प्रोत्साहन द्यायचे याबद्दलही जागरूक केले जाईल. तंत्रज्ञानाच्या या युगात मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक विकासाचे रक्षण करण्यासाठी कर्नाटक सरकारचे हे पाऊल इतर राज्यांसाठीही उदाहरण ठरू शकते.

(फोटो-फाइल)

हेही वाचा: तेल आणि एलपीजीच्या तीव्र टंचाई दरम्यान, इराणने भारताला ऑफर पाठवली