मुंबई : यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयामार्फत एक एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारे हे दर मागील वर्षाप्रमाणेच (सन २०२५-२६) ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे बांधकाम व्यवसायाला आणि घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

रेडी रेकनरचे दर स्थिर असले तरी, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाच्या महसुलात मात्र मोठी भर पडली असून सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात (३० मार्च २०२६ पर्यंत) शासनाला एकूण ६०,५६८.९४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक वाटा ‘आय-सरिता’ प्रणालीचा असून त्याद्वारे ४९,५३४ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. सरकारने वार्षिक मूल्यदर तक्त्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी अनेक तांत्रिक बदल केले आहेत. यामध्ये मंजूर प्रादेशिक आणि विकास योजनांची अंमलबजावणी, नवीन सर्व्हे नंबरची नोंद आणि गहाळ गावे किंवा गावांच्या नावातील दुरुस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे दस्त नोंदणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वास्तववादी होणार आहे.

जागतिक परिस्थिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील सध्याची मंदी विचारात घेता, ‘क्रेडाई’सारख्या बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी राज्य सरकारकडे हे दर स्थिर ठेवण्याची विनंती केली होती. यासंदर्भातील सूचना, हरकती, विनंतींचा यथायोग्य विचार करून, बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी शासनाने दरवाढीची टक्केवारी 'निरंक' ठेवली आहे.

- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री