नवी दिल्ली - एका सीआयएसएफ अधिकाऱ्याची बडतर्फी रद्द करणाऱ्या पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देताना अनावश्यक कायदेशीर लढाईत गुंतल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत केंद्र सरकारला २५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच त्या अधिकाऱ्याला थकित वेतनही मंजूर केले.

उच्च न्यायालयाने एका सीआयएसएफ अधिकाऱ्याची बडतर्फी रद्द केली होती. हा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. मात्र, न्यायाधीश बी.व्ही. नागरत्ना आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या पीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला.

न्यायालयाने सांगितले की, अधिकाऱ्याला दिलेली शिक्षा खूपच कठोर होती. त्यामुळे त्याला पुन्हा नोकरीसह मागील वेतन देण्याचे आदेश देण्यात आले. या प्रकरणात अधिकाऱ्यावर अकरा दिवस गैरहजर राहण्याचा आरोप होता, पण तो वैद्यकीय रजेवर होता.

तसेच, एका मुलीला पळून जाण्यास मदत केल्याचा आरोपही होता, पण त्या मुलीनेच कोणतीही तक्रार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे अधिकाऱ्याविरुद्ध कोणतेही गैरवर्तन सिद्ध होत नसल्याचे स्पष्ट झाले. परिणामी, त्याची बडतर्फी रद्द करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवत केंद्राच्या अपीलला फेटाळले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर टीका करत म्हटले की, अशा किरकोळ प्रकरणांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची गरज नाही. यामुळे न्यायालयावर अनावश्यक ताण वाढतो. न्यायालयाने सरकारला अनावश्यक खटले टाळण्याचा सल्ला दिला.

केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान का दिले आहे, हे समजत नाही. आम्ही फक्त प्रलंबित प्रकरणेच ऐकत आहोत. सर्वात मोठा पक्षकार कोण आहे? दंड आकारला पाहिजे.