इस्रायल आणि इराण यांच्यात सध्या सुरू असलेला तणाव अत्यंत गंभीर आणि धोकादायक टप्प्यावर पोहोचल्याचे दिसत आहे. ताज्या वृत्तानुसार, सोमवारी इस्रायलने इराणच्या सर्वात मोठ्या गॅस प्रकल्प 'साउथ पार्स'वर आणखी एक मोठा हल्ला केला. याच सामरिक ऊर्जा केंद्रावर यापूर्वी मार्चमध्येही हल्ला झाला होता. त्यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांना आणखी लक्ष्य केले जाणार नाही, असे संकेत दिले होते, परंतु अलीकडील कृतींनी या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

दक्षिण पार्स हा इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे

या हल्ल्यामुळे अनेक प्रकारची भीती निर्माण झाली आहे. एकीकडे अमेरिकेला या हल्ल्याची माहिती होती का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे, तर दुसरीकडे हा काही मोठ्या रणनीतीचा भाग आहे की काय, अशीही अटकळ बांधली जात आहे. दक्षिण पार्स हा इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो, जिथून देशाच्या 70 टक्के नैसर्गिक वायूचा पुरवठा केला जातो. अशा स्थितीत या तळावरील हल्ल्याकडे इराणची आर्थिक आणि ऊर्जा क्षमता कमकुवत करण्याचा थेट प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार या हल्ल्यात रिफायनरी आणि पाइपलाइन नेटवर्कचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे इराणचे देशांतर्गत वीज उत्पादन, उद्योग आणि महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. या पायाभूत सुविधांच्या पुनर्बांधणीसाठी बराच वेळ लागू शकतो, त्यामुळे देशाची आर्थिक स्थिती बिघडू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

या विकासाचा प्रभाव केवळ इराणपुरता मर्यादित नाही. जागतिक स्तरावर गॅस आणि तेलाच्या किमती वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दक्षिण पार्स क्षेत्र पर्शियन गल्फ आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या अगदी जवळ आहे, जो आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारासाठी महत्त्वाचा मार्ग आहे. येथे तणाव आणखी वाढला तर भारतासह अनेक देशांमध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाचा गॅस महाग होऊ शकतो.

इस्रायलचा दावा काय आहे?

इस्रायलचा दावा आहे की इराण आपल्या गॅस कमाईचा वापर त्याच्या विरोधात सक्रिय असलेल्या संघटनांना पाठिंबा देण्यासाठी करतो. अशा परिस्थितीत इराणची आर्थिक संसाधने मर्यादित करणे हा या हल्ल्याचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे इराणने यापूर्वीच आपल्या ऊर्जा सुविधांवर पुन्हा हल्ला केल्यास त्याला जोरदार प्रत्युत्तर देऊ, असा इशारा दिला आहे.

या हल्ल्यानंतर आता ही भीती वाढली आहे की, दोन्ही देशांमध्ये थेट लष्करी संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे संपूर्ण मध्यपूर्व प्रदेश अस्थिर होऊ शकतो. राजनैतिक प्रयत्नांनंतरही, या घटनेमुळे शांतता चर्चेची शक्यता कमी झाली आहे आणि परिस्थिती झपाट्याने बिघडत असल्याचे दिसून येत आहे.