नवी दिल्लीः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणासाठी जहाजांनी क्रिप्टोकरन्सी किंवा चिनी चलन युआनमध्ये टोल द्यावा, अशी मागणी इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स'ने (आयआरजीसी) केली आहे. अमेरिकेबरोबर इराणला केलेल्या दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीच्या काळात ही अट घालण्यात आली आहे. ज्या जहाजांकडे पूर्वपरवानगी नाही, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आल्याचे वृत्त ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने (डब्लूएसजे) दिले आहे.

काही जहाजांच्या कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून परवानगीशिवाय जाणाऱ्या जहाजांवर लक्ष्य केले जाऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे. या आठवड्यातील काही विशिष्ट दिवसांत मोजक्याच जहाजांना येथून जाण्यास परवानगा दिली आहे, असे सागरी वाहतूक तपशीलाच्या आधारे सांगण्यात आले आहे.

इराणच्या प्रमुख मागण्या

- मालवाहू व जहाजाच्या तपशीलांची ई-मेलद्वारे आगाऊ माहिती
- इराणी अधिकाऱ्यांमार्फत प्रवासासाठी परवानगी
- क्रिप्टोकरन्सी असलेल्या बिटकॉइन किंवा चिनी युआनमध्ये आगाऊ शुल्क
- काशम आणि लाराक बेटांदरम्यान इराणच्या किनाऱ्यालगतच्या उत्तरेकडील मार्गाचा वापर
- मैत्रीपूर्ण मालवाहतुकीला सुलभ मार्ग, इतरांना विलंब किंवा नकार

‘द फायनान्शिअल टाइम्स’ शी बोलताना एका इराणी उद्योगाच्या प्रतिनिधीने सांगितले की, मालवाहू जहाजासाठी प्रति बॅरल एक डॉलर इतका टोल लागू शकतो, तर रिकामी जहाजे विनामूल्य जाऊ शकतात. जहाजाच्या आकार व मालाच्या प्रमाणानुसार मोठ्या जहाजांना कोट्यवधी डॉलरचा खर्च येऊ शकतो, असेही वृत्तात म्हटले आहे.

क्रिप्टो आणि युआन का?

इराणवर अमेरिका आणि युरोपकडून कठोर निर्बंध आहेत. त्यामुळे डॉलरमधील व्यवहार कठीण झाले आहेत. क्रिप्टो व्यवहारांचा मागोवा घेणे अवघड असते, तर युआनमध्ये व्यवहार केल्यास पाश्चात्त्य बँकिंग व्यवस्थेवरील अवलंबित्व कमी होते. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मते, काही जहाज वाहतुकीसाठी युआनमधील वसुलीला सुरुवात झाली आहे.

कायदेशीर आणि भूराजकीय भेद

आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्यानुसार सुएझचा कालवा किंवा पनामा कालवा यांसारख्या कृत्रिम कालव्यांमध्ये टोल आकारण्यास परवानगी आहे. मात्र, होर्मुझसारख्या नैसर्गिक जलमार्गांवर शुल्क आकारण्यास परवानगी नाही. इराणच्या टोलवसुलीचा प्रस्ताव म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यानुसार मुक्त सागरी वाहतूक तत्त्वांचे उल्लंघन आहे, असे सांगत आखाती देशांनी टोलला आक्षेप घेतला आहे. इराणसमोरील जलमार्गाच्या पलीकडे असलेल्या ओमानने कोणत्याही महसूल वाटपाच्या प्रस्तावास मान्यता दिलेली नाही, असे ‘डब्लूएसजे’ने मध्यस्थांच्या हवाल्याने वृत्तात नमूद केले आहे.

इराण नवे दबाव केंद्र

विश्लेषकांच्या मते, इराणने युद्धकाळातील नियंत्रणाचे रूपांतर शांतताकाळातील लाभात केले आहे. होर्मुझवरील नियंत्रणामुळे गोळीबार न करता जागतिक बाजारांवर सतत दबाव टाकण्याची क्षमता इराणला मिळाली आहे. शस्त्रसंधीच्या होर्मुझच्या मार्गावरील वाहतूक इराणी सशस्त्र दलांच्या देखरेखीखाली राहील, असे इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. या विधानाची अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी सोशल मीडियावर पुनरुक्ती केली आहे. यामुळे शस्त्रसंधीच्या चर्चेत या जलमार्गाचे वाढते महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.