मुंबई : राज्यात जालना येथील आंतरवाली सराटीसह राज्यभरात झालेल्या मराठा आंदोलनात आंदोलकांवर आतापर्यंत दोन टप्प्यात दाखल झालेल्या १ हजार ५०९ गुन्ह्यांपैकी ८२८ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. तरी पहिल्या टप्प्याच्या आंदोलनातील १७ आणि दुसऱ्या टप्प्याच्या आंदोलनातील ६४ असे एकूण ८१ गुन्हे गंभीर असल्याने ते मागे घेता येणार नसल्याचे गृह विभागाने मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत स्पष्ट केले.

Ashok Kharat: "मी इथून बाहेर पडेन असं वाटत नाही, माझं मरण..."; अशोक खरातला दिसलं स्वतःच भविष्य? चौकशी दरम्यान त्यानं नेमकं काय म्हटलं?

मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, मात्र मराठा आंदोलकांवरील सरसकट सर्व गुन्हे मागे घेतले गेले नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी दहा वर्षे आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनामध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या स्थितीचा आढावा मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामध्ये आंदोलनाच्या पहिल्या टप्पात ऑगस्ट २०१८ पर्यंत एकूण ५४८ गुन्हे दाखल झाले. तर दुसऱ्या टप्प्यात चार मार्चपर्यंत ९६१ गुन्हे दाखल झाले.

Rohini Khadse : "भाजपचा 'तात्या विंचू'! आचार्य ही पदवी दिली कोणी?"; तुषार भोसलेंवर भडकल्या रोहिणी खडसे

पहिल्या टप्प्यातील गंभीर १७ तर दुसऱ्या टप्प्यातील ६४ गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत तर दुसऱ्याच टप्प्यातील ६२ गुन्ह्यांवर विभागीय समितीचा अद्याप निर्णय झालेला नाही. यापैकी पहिल्या टप्प्यात दाखल करण्यात आलेल्या ५४८ गुन्ह्यांपैकी २८६ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत, तर २३ गुन्हे मागे घेतले जावेत यासाठी न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मात्र १७ गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत.

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल जिंकण्यासाठी भाजपचा महाराष्ट्र-बिहार पॅटर्न! महिलांवर केली आश्वासनांची खैरात; सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठं गिफ्ट

दुसऱ्या टप्प्यातील ९६१ गुन्ह्यांपैकी ५४२ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत, १८८ गुन्हे न्यायालयात मागे घेण्यासाठी प्रलंबित आहेत. तर ६४ गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत आणि ६२ गुन्ह्यांवर अद्याप विभागीय समितीकडे निर्णय घेतलेला नाही. बीडमधील १८, नांदेड १३, जालना ५, हिंगोलीमधील ३, नवी मुंबई ६, छत्रपती संभाजीनगर ६ असे तर इतर जिल्ह्यात मात्र १ किंवा २ इतकेच गुन्हे मागे घेतले गेलेले नाहीत.