पैसा खर्च बातम्या: देशाची आयटी राजधानी म्हणून ओळखले जाणारे बंगळुरु दूरुन पाहता विकसित होत असल्याचे दिसते. पण दररोज, हे राजधानीचे शहर खड्डे, वाहतूक कोंडी आणि पाणी साचणे यांसारख्या समस्यांमुळे चर्चेत असते. यामुळे प्रश्न पडतो की, येथे विकास खरंच होत आहे का? एका अहवालानुसार, या शहरावर दररोज 100 कोटी रुपये खर्च केले जातात, पण हा पैसा जातोय तरी कुठे? जाणून घेऊयात सविस्तर माहिती.

दररोज 100 कोटी रुपये खर्च होतात

अलीकडेच एका अहवालात म्हटले आहे की, 2021-22 या आर्थिक वर्षात शहरावर एकूण 38455 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या रकमेची सरासरी काढल्यास, ती 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते. राज्य सरकार आणि अनेक सार्वजनिक संस्था संयुक्तपणे या खर्चासाठी निधी पुरवत आहेत. जेव्हा रस्त्यांवरील खड्डे तसेच राहतात, प्रत्येक पावसात पाणी साचते आणि वाहतूक कोंडी सतत वाढत असते, तेव्हा प्रश्न पडतो की हा पैसा जातोय तरी कुठे?

कुठे होतो पैसा खर्च?

बंगळूरच्या एकूण खर्चापैकी केवळ 20 टक्के खर्च महानगरपालिकेवर येतो. उर्वरित 80 टक्के खर्च बंगळूर वीज पुरवठा कंपनी, बंगळूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बंगळूर पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी मंडळ आणि बंगळूर महानगर परिवहन महामंडळ यांसारख्या अनेक संस्थांमार्फत हाताळला जातो. या सर्व संस्था वीज, वाहतूक आणि पाणी यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांचे व्यवस्थापन करतात, परंतु या सर्व सेवांमधील कमतरतेमुळे जनतेने प्रश्न उपस्थित करणे योग्यच आहे.

परिस्थिती का सुधारत नाही?

सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, एवढा प्रचंड खर्च होऊनही शहराची परिस्थिती सुधारत का नाहीये. तज्ञांच्या मते याची तीन प्रमुख कारणे आहेत:

पहिले म्हणजे, हा पैसा विविध संस्थांमध्ये विखुरलेला आहे, ज्यामुळे खर्चात पद्धतशीरपणाचा अभाव निर्माण होतो. या पैशाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि सर्व खर्चावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक केंद्रीकृत प्रणाली असायला हवी.

अनेक संस्था त्यांच्या खर्चाचा तपशील उघड करत नाहीत किंवा त्यांची माहिती सार्वजनिक करत नाहीत, ज्यामुळे प्रणालीमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव निर्माण होतो.

यंत्रणांकडून कोणतीही उत्तरदायित्व किंवा जबाबदारी दाखवली जात नाही, ज्यामुळे यंत्रणा कमकुवत दिसते.

या समस्यांमुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, दररोज 100 कोटी रुपये खर्च करूनही जनता अजूनही समस्यांनी त्रस्त आहे. लोक तासन्तास वाहतूक कोंडीत अडकतात, खड्ड्यांमुळे अपघात होतात, वीज नाही आणि पाण्याची टंचाई आहे. अशा परिस्थितीत जनतेचा संताप रास्त आहे.

आणखी वाचा