माले - मुळशी सत्याग्रहाला १०५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी माले (ता. मुळशी) येथील सेनापती बापट स्मारक स्तंभ येथे शांततेत एक दिवसीय आंदोलन करण्यात आले. १०५ वर्षांनंतरही मोठ्या प्रमाणात समस्या प्रलंबित असल्याने यावेळी तीव्र खेद व्यक्त करण्यात आला.

यावेळी सेनापती बापट आणि विनायक भुस्कुटे यांच्या प्रतिमांचे पूजन करून त्यांना अभिवादन करण्यात आले. उपस्थितांनी आपल्या भावना व्यक्त करत धरणग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

या आंदोलनात माजी आमदार शरद ढमाले, पंचायत समिती सदस्या काजल मोरे, रिपाईचे जिल्हा संपर्कप्रमुख श्रीकांत कदम, भांबर्डेचे माजी सरपंच एकनाथ दिघे, गोविंद सरुसे, अनिल मापारे, जामगावचे सरपंच विनोद सुर्वे, माजी सरपंच हनुमंत सुर्वे, सुभाष वाघ, नवनाथ दाभाडे, परशुराम वाघचौरे, दत्ता गोरे आदी उपस्थित होते.

१६ एप्रिल १९२१ रोजी विनायक भुस्कुटे यांनी मुळशी सत्याग्रहाची सुरुवात केली होती. पुढे या ऐतिहासिक लढ्याचे नेतृत्व सेनापती बापट यांनी केले. तथापि, टाटा पॉवर कंपनीने तत्कालीन ब्रिटिश सरकारच्या मदतीने धरणाचे काम पूर्ण केले. स्वातंत्र्यानंतरही मुळशी धरणग्रस्तांचे घर, गावठाण, वाड्या विस्तार, पाणी व रोजगार यांसारखे अनेक प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत.

माजी आमदार शरद ढमाले म्हणाले, “मुळशी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन व समस्या निवारण न होणे हा लोकशाहीचा पराभव आहे. मुळशी सत्याग्रहामुळे जगभरात पुनर्वसन कायद्यांची नोंद झाली, मात्र त्याच धरणग्रस्तांना त्याचा लाभ मिळत नाही. टाटा पॉवर कंपनी प्रशासनाला हाताशी धरून दडपशाही करत आहे. खोटे गुन्हे दाखल केले जात असून, न्यायालयीन लढाई लढण्याची क्षमता नसल्याने धरणग्रस्तांना अन्याय सहन करावा लागत आहे.”

पंचायत समिती सदस्या काजल मोरे म्हणाल्या, “धरणग्रस्तांसाठी ही अन्यायाची १०५ वर्षे आहेत. इतक्या वर्षांच्या संघर्षानंतरही प्रश्न सुटले नाहीत, ही दुर्दैवी बाब आहे. टाटा पॉवर कंपनीने सीएसआर निधीतून स्थानिक भागात कामे करावीत. ज्या परिसरात कंपनी व्यवसाय करते, त्या ठिकाणच्या नागरिकांच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करणे ही तिची सामाजिक बांधिलकी आहे.”

रिपाईचे जिल्हा संपर्कप्रमुख श्रीकांत कदम यांनी गावठाण, वाड्या विस्तार, शेतीसाठी जलसिंचन यांसारख्या मागण्यांसाठी सामूहिक प्रयत्न करून जनआंदोलन उभारण्याची भूमिका मांडली. तसेच, मुळशी धरणाच्या उच्चतम जलपातळीबाहेरील अतिरिक्त जमीन टाटा कंपनीच्या ताब्यातून काढून मूळ शेतकऱ्यांना परत देण्याची मागणी त्यांनी केली.

तहसीलदार विजयकुमार चोबे यांनी आश्वासन देताना सांगितले की, “मुळशी धरणग्रस्तांच्या नागरी सुविधा व प्रलंबित प्रश्नांसाठी प्रशासन पूर्ण सहकार्य करेल. शासनापर्यंत या मागण्या पोहोचवून तालुका स्तरावरील प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.”

दरम्यान, एकनाथ दिघे व अनिल मापारे यांनी टाटा कंपनीकडून दडपशाही होत असल्याचा आरोप केला. घरबांधणी, गावठाण विस्तार यामध्ये अडथळे आणले जात असून, दाखल गुन्हे मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच, धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, तज्ज्ञ व धरणग्रस्त यांची कायमस्वरूपी समिती स्थापन करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.