मंत्रिपद होते धोक्यात

अझरुद्दीन यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. मात्र, त्यावेळी ते विधानसभा किंवा विधानपरिषद या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. संविधानिक तरतुदींनुसार कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यास त्यांना पुढील सहा महिन्यांत कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य म्हणून शपथ घेणे बंधनकारक आहे. अन्यथा त्यांचे मंत्रिपद जाऊ शकते.

मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर अझरुद्दीन यांच्याकडे अल्पसंख्याक कल्याण आणि सार्वजनिक उपक्रम ही खाती देण्यात आली होती. खरंतर त्याआधीच ऑगस्ट महिन्यांत तत्कालीन राज्यपाल जिश्नू देव वर्मा यांच्याकडे अझरुद्दीन यांच्यासह दोघांच्या नावांची राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून शिफारस करण्यात आली होती. पण सात महिने त्यावर निर्णय झाला नाही.

वर्मा यांच्याजागी मार्च महिन्यात शिव प्रताप शुक्ला राज्यपाल म्हणून आले. त्यानंतर पुन्हा एकदा हालचालींना वेग आला. प्रामुख्याने अझरुद्दीन यांना ३० एप्रिलपर्यंत आमदारकीची शपथ घेणे बंधनकारक होते. ही मुदत संपत आल्याने काँग्रेससह अझरुद्दीन यांची धडधड वाढली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी थेट राज भवन गाठत राज्यपालांना दोघांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब करण्याची विनंती केली होती.

रेवंध रेड्डी यांच्या भेटीनंतर आठवडाभरातच राज्यपालांनी दोघांच्या नावाला हिरवा कंदील दाखविला. त्यामुळे अझरुद्दीन यांचे मंत्रिपद वाचणार आहे. आता ते पुढील एक-दोन दिवसांत आमदारकीची शपथ घेण्याची शक्यता आहे. राज्यपालांनी नियुक्ती मंजूर केली नसती तर अझरुद्दीन यांचे मंत्रिपद आपोआप गेले असते. काँग्रेससाठी हा मोठा धक्का ठरला असता.