India-UAE Deal: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे आणि अघोषीत संघर्षामुळे ऊर्जा संकट कायम आहे. भारताला त्याचा फटका बसला आहे. अपेक्षेप्रमाणे पाच राज्यातील निवडणुकानंतर देशात पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ झाली. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 3 रुपयांची मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे देशात संतापाची लाट उसळली आहे. जागतिक बाजारात कच्चा तेलाच्या किंमती भडकल्या आहेत. होर्मुज समुद्रधुनीतून कच्चे तेल आयातीला फटका बसल्याने पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ झाली आहे. दरम्यान या संकटावर मात करण्यासाठी आणि कच्चा तेलाचा पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी भारताने एक मोठे पाऊल टाकले आहे. परिणामी लवकरच इंधन दरवाढ मागे घेतली जाऊ शकते अशी चर्चा होत आहे.

भारत -संयुक्त अरब अमिरात यांच्यात करार

भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात या दोन देशात मोठा ऊर्जा करार झाला आहे. या करारामुळे भारताच्या कच्चे तेल साठ्यात 70 टक्क्यांची वाढ होणार आहे. UAE मधील दिग्गज कंपनी अबू धाबी नॅशनल ऑईल कंपनीने (ADNOC) भारताचा तेल साठा वाढवून 3 कोटी बॅरलपर्यंत वाढवण्यावर सहमती दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात देशाला इंधन तुटवड्याची झळ तितकी बसणार नाही.

70 टक्क्यांपर्यंत वाढेल कच्चा तेलाचा साठा

ADNOC द्वारे तेल साठा 30 दशलक्ष बॅरलपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. परिणामी भारताचा तेल साठा 40 लाख टन इतका अधिक वाढेल. त्यामुळे भारताचा एकूण कच्चा तेलाचा साठा हा पूर्वीच्या तुलनेत 70 टक्के इतका वाढेल. सध्या भारताचा पेट्रोलियम साठा 5.3 दशलक्ष टन इतका आहे. हा तेल साठा विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पादुर येथे असेल. युएईकडे अगोदरच भाडेतत्वावर मंगळुरू येथे तेल साठा आहे. याठिकाणी कंपनी 60 लाख बॅरल म्हणजे जवळपास 8 लाख टन कच्च्या तेलाचा साठा ठेवते.

संकटावेळी मोठी मदत

इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह्स लिमिटेडसोबत अबु धाबीची ऊर्जा कंपनी ADNOC ने हा करार केला आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जगभरातील देशांचा कच्चे इंधन पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला. भारतावरही त्याचा परिणाम झाला. होर्मुज समुद्रधुनीतून इंधन पुरवठा न झाल्याचा फटका भारतालाही बसला. त्यानंतर हा करार एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. केवळ पेट्रोल आणि डिझेलच नाही तर एलपीजी गॅसचाही देशाला भविष्यात तुटवडा जाणवणार नाही. तर ज्या काळात हा साठा करण्यात येईल. त्यानुसार किंमती असल्याने वाढवी किंमतीची तितकी झळ बसणार नाही. त्यामुळे भविष्यात पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ मागे घेण्यासाठी आतापासूनचसरकार तयारी करत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.