पुणे आणि मुंबईदरम्यानचा रस्ते प्रवास अधिक वेगवान होण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. नवीन पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे (पॅकेज) भूमिपूजन येत्या तीन महिन्यांच्या आत होणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. या नवीन मार्गामुळे मुंबई-पुणेदरम्यानचा प्रवास दीड तासाने कमी होणार असून, यामुळे वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांची सुटका होणार आहे. पुणे दौऱ्यावर असलेल्या गडकरी यांनी आज ही माहिती दिली.

मुंबईतील 'अटल सेतू' येथून अवघ्या ४ किलोमीटर अंतरावर जेएनपीटीच्या दिशेने वळल्यास या नवीन द्रुतगती मार्गाची सुरुवात होणार आहे. हा मार्ग थेट पुण्याच्या प्रस्तावित रिंगरोडला जोडला जाईल. त्यामुळे मुंबईहून येणारी वाहतूक थेट पुण्याच्या बाह्यवळण मार्गावर येईल आणि तिथून पुढे फलटण येथून थेट बंगळूरच्या दिशेने मार्गस्थ होईल. या नवीन प्रकल्पामुळे पुणे, मुंबई आणि बंगळूर या तिन्ही महत्त्वाच्या शहरांमधील रस्ते वाहतूक गतिमान होणार आहे.

Premium|India wildlife corridors : विकासाच्या महामार्गावर निसर्गाचा 'अंडरपास'; वन्यजीव कॉरिडॉर आणि प्रगतीचा समतोल कसा साधणार? पुणे ते नागपूर साडेचार तासांत

पुणे आणि नागपूरदरम्यानचे अंतर केवळ साडेचार ते पाच तासांत कापता येणे आता शक्य होणार आहे. यासाठीच्या नवीन 'ग्रीन हायवे' प्रकल्पाचे काम राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिले. या नव्या मार्गाची आखणी (अलाइनमेंट) निश्चित झाली आहे. पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर हे सुमारे १८० ते २२० किलोमीटरचे अंतर या नवीन 'ग्रीन हायवे' मुळे अवघ्या २ तासांत पार करता येईल. पुढे हा मार्ग जालन्याजवळ 'समृद्धी महामार्गाला' जोडला जाईल. तिथून पुढील अडीच तासांत नागपूर गाठता येईल, अशी माहिती गडकरी यांनी दिली.

पुणे-बंगळूर अंतर ९३ किमीने कमी होणार, ५-६ तास वेळ वाचेल; ८ पदरी ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरच्या कामाला मुहूर्त मिळाला भविष्यातील इंधन ग्रीन हायड्रोजन

भविष्यातील ऊर्जेची गरज ओळखून भारताला ऊर्जानिर्मितीत अग्रेसर करण्यासाठी 'ग्रीन हायड्रोजन' वर मोठा भर दिला जात आहे. कचरा आणि बायो-डायजेस्टच्या माध्यमातून मिथेन व सीओटू वेगळा करून सीएनजी तसेच हायड्रोजन तयार केला जात आहे. कोळशापासून 'ब्लॅक', पेट्रोलियमापासून 'ब्राऊन' आणि पाणी व कचऱ्यापासून 'ग्रीन हायड्रोजन' तयार होतो. सध्या पाण्यापासून हायड्रोजन तयार करण्यासाठी प्रतिकिलो ५० युनिट वीज लागते (सोलर वीज वापरल्यास १५० रुपये खर्च येतो). हा खर्च भविष्यात १ डॉलर (सुमारे ८५ रुपये) प्रतिकिलोवर आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. देशात सध्या १० प्रमुख मार्गावर हायड्रोजनवर चालणाऱ्या ट्रक्स आणि बसचा पायलट प्रोजेक्ट सुरू असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.