नव्या युगातील, म्हणजेच 'न्यू-एज टुरिझम'ला चालना देण्यासाठी सरकारने एक मोठी घोषणा केली असून, याद्वारे नवीन गुंतवणूकदार आणि स्टार्ट-अप्सना चक्क १ कोटी रुपयांपर्यंतची सबसिडी दिली जाणार आहे. 'विकसित युपी २०४७' या संकल्पनेचा हा एक मुख्य भाग मानला जात आहे.

आता उत्तर प्रदेशात पर्यटकांसाठी फक्त मोठे हॉटेल्स किंवा रिसॉर्ट्स नसतील, तर निसर्गाच्या कुशीत वसलेली मातीची सुंदर घरे (Mud Cottages), जंगलातील छोटे हॉबिट स्टाईल होम्स, आधुनिक कॅप्सूल पॉड्स, फिरती लक्झरी कॅरॅव्हन आणि थेट खुल्या आकाशाखाली रात्रीची शांतता अनुभवण्यासाठी 'स्टार बेड' यांसारख्या अनोख्या संकल्पना राबवल्या जाणार आहेत.

आजच्या काळातील तरुण आणि शहरी पर्यटकांना अशा प्रकारच्या पर्यावरणपूरक आणि साहसी प्रवासाची मोठी आवड आहे, आणि नेमकी हीच गरज ओळखून योगी सरकारने ही नवीन नियमावली प्रत्यक्ष मैदानात आणली आहे.

या सर्व प्रकल्पांना गती देण्यासाठी सरकारने एका विशेष पर्यटन समितीची स्थापना केली आहे, जी लालफितीचा कारभार कमी करून गुंतवणूकदारांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचे काम करेल. एकदा का हे प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरू झाले, की गुंतवणूकदारांना १ कोटींची सबसिडी दिली जाईल. जर प्रकल्पाचा खर्च खूप मोठा असेल, तर पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समिती त्या प्रस्तावांची पडताळणी करेल, ज्यामुळे 'इझ ऑफ डुइंग बिझनेस'ला (Ease of Doing Business) आणखी बळ मिळेल.

या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यायाने बेरोजगार तरुणांना होणार आहे. पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव अमृत अभिजात यांनी सांगितले की, पर्यटन हे केवळ फिरण्याचे साधन नसून ती आता एक मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. सध्या उत्तर प्रदेशातील एकूण रोजगारात पर्यटनाचा वाटा फक्त १.४ टक्के आहे, तो २०४७ पर्यंत ५ टक्क्यांहून अधिक करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

एका अंदाजानुसार, पर्यटन क्षेत्रात प्रत्येक १० लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे सुमारे ४७ थेट आणि ८९ अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. या नवीन धोरणामुळे युपीतील ग्रामीण आणि अपरिचित भागांचा विकास होईल, ज्यामुळे तिथल्या स्थानिक नागरिकांना रोजगारासाठी शहरांकडे जावे लागणार नाही आणि त्यांची संस्कृती व निसर्गाचेही रक्षण होईल.