उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कडक उष्मा आणि वाढत्या विजेच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात अखंडित आणि दर्जेदार वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, व्यापारी, उद्योग यांना वीज संकटाचा सामना करावा लागू नये यासाठी सर्वच स्तरावर सातत्याने लक्ष ठेवले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. उन्हाळ्याच्या या आव्हानात्मक काळात ऊर्जा विभागाने पूर्ण संवेदनशीलतेने आणि तत्परतेने काम करावे, असे ते म्हणाले.

रविवारी मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा आणि राज्यमंत्री कैलाश सिंह राजपूत यांच्या उपस्थितीत ऊर्जा विभाग, पॉवर कॉर्पोरेशन आणि सर्व डिस्कॉम्सच्या अधिकाऱ्यांसह वीजपुरवठा व्यवस्थेचा आढावा घेत होते.

राज्याची वीज निर्मिती क्षमता अधिक बळकट करून उन्हाळी हंगामात अखंडित वीज उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. वाढती विजेची मागणी लक्षात घेता उत्पादन युनिट्सची जास्तीत जास्त क्षमता वापरण्यात यावी आणि सर्व प्लांटमधील तांत्रिक कार्यक्षमता आणि देखभाल व्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे, असे ते म्हणाले.

उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडची एकूण वीज निर्मिती क्षमता 13,388 मेगावॅट झाली असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. यामध्ये अनपारा, ओब्रा, हरदुआगंज, परिछा, जवाहरपूर आणि पंकी यांसारख्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमधून 9,120 मेगावॅट क्षमतेचा समावेश आहे, तर जलविद्युत प्रकल्पांमधून 526.4 मेगावॅट क्षमता उपलब्ध आहे. याशिवाय मेढा, घाटमपूर आणि खुर्जा प्रकल्पातून राज्याला 3,742 मेगावॅट क्षमता संयुक्त उपक्रमातून मिळत आहे.

सन 2022 च्या तुलनेत 2026 पर्यंत उत्पादन महामंडळाच्या स्थापित क्षमतेत 86 टक्क्यांनी वाढ नोंदवण्यात आली असून, याशिवाय अपारंपरिक ऊर्जा पर्यायांमधून सुमारे 10 हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती होत असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.

राज्याची वाढती विजेची मागणी लक्षात घेता ट्रान्समिशन नेटवर्क अधिक मजबूत, आधुनिक आणि विश्वासार्ह करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. ते म्हणाले की, वीजपुरवठा यंत्रणेच्या मजबुतीसाठी पारेषण यंत्रणेची कार्यक्षमता अत्यंत महत्त्वाची आहे.

उन्हाळी हंगामात कोणत्याही प्रकारचा तांत्रिक व्यत्यय कमीत कमी ठेवण्याचे आणि पारेषण नेटवर्कवर सतत देखरेख ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. बैठकीत अशी माहिती देण्यात आली की उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडकडे सध्या 60,858 सर्किट किलोमीटर लांबीच्या ट्रान्समिशन लाईन्स कार्यरत आहेत.

राज्यातील 715 उपकेंद्रांद्वारे 2,05,632 MVA क्षमता उपलब्ध आहे. ट्रान्समिशन नेटवर्कची उपलब्धता 99.30 टक्के नोंदवली गेली आहे, तर ट्रान्समिशन लॉस 3.2 टक्क्यांवर आला आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील वीज वितरण व्यवस्था अधिक जबाबदार आणि ग्राहककेंद्रित केली पाहिजे. फीडरनिहाय जबाबदारी निश्चित करण्याच्या सूचना देताना त्यांनी सांगितले की, ट्रान्सफॉर्मर बिघाड, फीडर बिघडणे किंवा तक्रार निवारणाच्या बाबतीत कोणत्याही स्तरावर निष्काळजीपणा स्वीकारला जाणार नाही. वादळ आणि कमाल तापमानासारखी परिस्थिती असतानाही क्षेत्रीय स्तरावर क्विक रिस्पॉन्स यंत्रणा सक्रिय ठेवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

4, 7 आणि 15 मे रोजी झालेल्या वादळामुळे राज्यात 38 उपकेंद्रे आणि 326 फिडर बाधित झाले असले तरी दुरुस्ती व जीर्णोद्धाराचे काम वेगाने करण्यात आल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. वीज व्यवस्था खंडित होऊ नये यासाठी भूमिगत केबल टाकून ठिकाणी खोदकाम करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाकडून योग्य ती मान्यता घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांनी ट्रान्सफॉर्मरच्या नुकसानीच्या घटनांमध्ये झालेली घट सकारात्मक असल्याचे सांगून त्यात आणखी सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या.

2022-23 च्या तुलनेत वीज ट्रान्सफॉर्मरच्या नुकसानीत सुमारे 80 टक्के घट झाल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. सन 2022-23 मध्ये 429 पॉवर ट्रान्सफॉर्मर खराब झाले होते, तर 2025-26 मध्ये ही संख्या 87 वर आली आहे. 100 KVA पेक्षा जास्त क्षमतेच्या वितरण ट्रान्सफॉर्मरच्या नुकसानीच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झाल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.

2022-23 मध्ये 39,177 मोठे ट्रान्सफॉर्मर खराब झाले होते, तर 2025-26 मध्ये ही संख्या 20,292 पर्यंत खाली आली. अधिका-यांनी सांगितले की सुरक्षा यंत्रणेची व्यापक स्थापना, वेळेवर दुरुस्ती आणि जबाबदारी निश्चित केल्यामुळे ही सुधारणा शक्य झाली आहे.

सभेत सांगण्यात आले की, गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा एप्रिल आणि मे महिन्यात तापमानात लक्षणीय वाढ झाली असून, त्यामुळे राज्यातील विजेच्या मागणीत सातत्याने वाढ होत आहे. 15 एप्रिल ते 22 मे दरम्यान, सरासरी मागणी पूर्ण झाली ती दररोज 501 दशलक्ष युनिट्सवरून 561 दशलक्ष युनिट्स प्रतिदिन झाली, तर सर्वाधिक मागणी 29,831 मेगावॅटवरून 30,339 मेगावॅटपर्यंत वाढली.

20, 21 आणि 22 मे रोजी सर्वाधिक विजेची मागणी पूर्ण करणाऱ्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. वाढत्या मागणीनुसार विजेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व संभाव्य स्त्रोतांकडून वीज खरेदी करण्याचे आणि पुरवठ्याचे व्यवस्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

15 मे पासून विविध कारणांमुळे विविध वीज प्रकल्पांमध्ये वीज उपलब्धता प्रभावित झाली होती. असे असूनही, उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशनने 12 राज्यांसह पॉवर बँकिंगची व्यवस्था केली आहे.

भविष्यातील मागणी लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणावर विशेष भर दिला. या बैठकीत सांगण्यात आले की, 2015 ते 2026 या कालावधीत राज्याने एकूण 32,305 मेगावॅट वीज क्षमतेसाठी टाय-अप केले असून, त्यापैकी गेल्या तीन वर्षांत सुमारे 62 टक्के क्षमतेची भर पडली आहे.

2029 पर्यंत मागणी पूर्ण करण्यासाठी 10,719 मेगावॅटची अतिरिक्त क्षमता प्रदान करण्याचे काम सुरू आहे, ज्यामध्ये पवन, बॅटरी ऊर्जा साठवण, पंप केलेले जल आणि संकरित ऊर्जा प्रकल्प यांचा समावेश आहे.

ग्राहक सेवा अधिक तंत्रज्ञानावर आधारित आणि पारदर्शक करण्यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. बैठकीत अशी माहिती देण्यात आली की नवीन एकात्मिक 1912 कॉल सेंटर प्रणाली नोव्हेंबर 2025 पासून लागू करण्यात आली आहे. ही प्रणाली लखनौ आणि नोएडा केंद्रांमधून कॉल लोड बॅलेंसिंगसह ऑपरेट केली जात आहे.

नवीन प्रणाली अंतर्गत, कॉल हाताळण्याची क्षमता 75 हजारांवरून 90 हजार प्रतिदिन करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ऊर्जा विभागाचे माननीय मंत्री अरविंद कुमार शर्मा आणि राज्यमंत्री कैलाश सिंह राजपूत यांना हेल्पलाइन कॉल सेंटरची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याचे आणि यंत्रणेची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले.

वीजपुरवठा खंडित झाल्यास सर्वसामान्यांना वेळेवर व अचूक माहिती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. तक्रार आल्यावर केवळ समस्या नोंदवून घेणे पुरेसे नाही, तर ग्राहकांना हेही स्पष्टपणे सांगायला हवे की, कोणत्या वेळेत निकाल येईल. संवाद आणि पारदर्शकता यामुळे ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि तक्रारींबाबत संवेदनशीलता वाढेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

स्मार्ट मीटर यंत्रणा ग्राहकाभिमुख करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. राज्यात आतापर्यंत ८९.२३ लाख स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार सर्व स्मार्ट प्रीपेड मीटर ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच पोस्टपेड प्रणालीमध्ये रूपांतरित करण्यात आले आहे.

जून 2026 पासून, स्मार्ट मीटर ग्राहकांची बिले प्रत्येक महिन्याच्या 1 ते 10 तारखेदरम्यान पोस्टपेड पद्धतीने जारी केली जातील. ग्राहकांना एसएमएस, व्हॉट्सॲप आणि ई-मेलद्वारे बिले दिली जातील.

याशिवाय, 15 मे ते 30 जून या कालावधीत राज्यभरात विशेष शिबिरे आयोजित करून स्मार्ट मीटरशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करण्यात येत आहे. बिलिंग आणि संकलन कार्यक्षमतेत आणखी सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, ग्राहकांना वेळेवर आणि योग्य बिले उपलब्ध होतील याची खात्री करण्यात यावी.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, वीजपुरवठा हा केवळ तांत्रिक विषय नसून सर्वसामान्यांचे जीवन, शेतकऱ्यांचे सिंचन, उद्योगधंदे आणि औद्योगिक विकासाशी संबंधित विषय आहे.

क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर नियमित देखरेख ठेवावी, तक्रारींचा त्वरित निपटारा करण्यात यावा आणि कोणत्याही स्तरावर निष्काळजीपणा आढळल्यास कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. उन्हाळी हंगामात राज्यातील जनतेला पुरेसा वीजपुरवठा करणे हे राज्य सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचेही ते म्हणाले. सर्व डिस्कॉम मिळून हे पूर्ण करतील.