नागपूर : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यामध्ये मुख्यमंत्री बळीराजा पांणद रस्ता योजनेची सुरुवात झालेली आहे, अशी माहिती दिली. या योजनेमध्ये जे शेत रस्ते आहेत, त्या रस्त्यांची मोजणी करणे, रस्त्यावरील अतिक्रमण काढणे आणि रस्ता हा वादमुक्त करून घेणे, ही जबाबदारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल खात्याला दिलेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना बारमाही रस्ता उपलब्ध होईल.. शेतकऱ्यांना रस्ता मिळाला नाही तर शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये दुबार पीक होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी, दिवसाला 12 तास वीज आणि शेतापर्यंत रस्ता पोहोचला, तर शेतकऱ्यांचा पुत्र कधीही सरकारी नोकरी मागायला जाणार नाही, असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं. 

पाच वर्षात शेतरस्ते बारमाही : चंद्रशेखर बावनकुळे

चंद्रशेखर बावनकुळे पुढे म्हणाले की,  पुढच्या पाच वर्षांमध्ये राज्यातील सर्व शेतरस्ते मोहीम स्वरूपात बारमाही करायचे आहेत.  एखाद्या शेतकऱ्यानं 50 शेतकऱ्यांची वाहतूक अतिक्रमण करून थांबवली असेल तर त्या शेतकऱ्यांचे ॲग्रीस्टॅक नंबर बंद करायचे.जेणेकरून पुढचे पाच वर्ष सरकारच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रस्ते मोकळे करण्याची मोहीम सुरू झालेली आहे. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना,सर्व लोकांना विनंती करतो की, आपापल्या भागातील सर्व रस्ते या मोहिमेमध्ये आणा, असं बावनकुळे यांनी म्हटलं. 

 संजय गायकवाड यांचा पुस्तकांवरील बंदीबाबतचा मुद्दा विधिमंडळात संदर्भात जेव्हा प्रश्न येईल, तेव्हा सभागृहासमोर त्याचे नेमके उत्तर देऊ, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. 

देवस्थान जमिनींबाबत चंद्रशेखर बावनकुळे काय म्हणाले?

देवस्थान इनाम जमिनीबाबत काही गैरसमज निर्माण होत आहेत. हा कायदा देवस्थानांना मजबूत करणारा कायदा आहे. कायद्याचे स्वरूप थोडे बदलले पाहिजे. .कायद्यामध्ये नवीन तरतुदी झाल्या पाहिजेत, याकरिता राज्य सरकारची भूमिका आहे. म्हणून राज्य सरकारने हा कायदा पब्लिक डोमेनमध्ये टाकलेला आहे. जनतेच्या मनातील देवस्थानांबाबतचे म्हणणे, तसेच कायद्याविषयीच्या सूचना ऐकून घेऊ आणि देवस्थानांना मजबूत करणारा कायदा आणू. राज्यात कुठलाही देवस्थानविरोधी कायदा येणार नाही. महाराष्ट्र सरकार देवस्थानांच्या संरक्षणाकरिता काम करत आहे, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

 कायद्यातील काही तरतुदी देवस्थानांना पटलेल्या नसतील, तर त्या बदलता येतील. अजूनपर्यंत आम्ही राज्यातील जनतेला आपापले मत मांडण्याचा अधिकार दिलेला आहे. पाच तारखेला राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून, देवस्थानांशी चर्चा करून, नियमाप्रमाणे करणारा हा कायदा राज्यामध्ये आणला जाईल आणि देवस्थानांचा कुठलाही हक्क न तोडता हा कायदा लागू करण्यात येईल,असंही चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं.