बिझनेस डेस्क – 8 वा वेतन आयोग: 8 वा वेतन आयोग सध्या केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. 1.1 कोटींहून अधिक लाभार्थींचे डोळे सरकारकडे लागलेले आहेत, त्यांची आर्थिक स्थिती किती सुधारण्याचा त्यांचा मानस आहे याची प्रतीक्षा आहे.

तथापि, मीडिया रिपोर्ट्स आणि कर्मचारी संघटनांचे संकेत सूचित करतात की सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करणे सोपे नाही. त्यात होणारा मोठा आर्थिक खर्च लक्षात घेता यावेळी पगारवाढीऐवजी समंजस निर्णय घेतला जावा.

फिटमेंट फॅक्टर 3.83 पर्यंत वाढवण्याची मागणी

वाढत्या महागाईत कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती अबाधित राहावी यासाठी फिटमेंट फॅक्टर 3.83 पर्यंत वाढवावा, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. फिटमेंट फॅक्टर हा एक विशेष गुणक आहे, जो विद्यमान मूळ वेतनाशी गुणाकार करून नवीन पगाराची गणना करण्यासाठी वापरला जातो.

उदाहरणार्थ, 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत, 2.57 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला, परिणामी किमान वेतन 7,000 रुपयांवरून 18,000 रुपयांपर्यंत वाढले. मात्र, यावेळी सरकार ही विशेष मागणी पूर्णपणे मान्य करण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे दिसत आहे.

सरकारचे हात का बांधले आहेत?

केंद्र सरकारने फिटमेंट फॅक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केल्यास त्याचा राष्ट्रीय अर्थसंकल्पावर मोठा भार पडेल. शिवाय, अशा निर्णयामुळे केवळ केंद्र सरकारवरच नव्हे तर राज्य सरकारांवरही आपापल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्तीवेतन वाढवण्यासाठी दबाव येईल.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की हा दीर्घकालीन आर्थिक भार टाळण्यासाठी, सरकार मध्यम मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू शकते, जो उपाय कर्मचाऱ्यांना फायदेशीर ठरेल आणि सरकारी तिजोरीवर जास्त आर्थिक बोजा पडणार नाही.

आयोगाची स्थापना कधी आणि का झाली?

भारतातील पहिला वेतन आयोग जानेवारी 1946 मध्ये स्थापन करण्यात आला, तेव्हापासून दर दहा वर्षांनी एक नवीन आयोग स्थापन केला जातो अशी परंपरा बनली आहे. या परंपरेला अनुसरून 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8 व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

सध्या कर्मचारी संघटना आणि नियुक्त पॅनल यांच्यात महागाई भत्ता (DA) विलीनीकरण आणि वेतन रचनेत प्रस्तावित बदल याबाबत चर्चा सुरू आहे. सर्व मागण्या पूर्णपणे मान्य झाल्या नसल्या तरी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरीव व न्याय्य वाढ होणार हे जवळपास निश्चित आहे.