DGIPR Maharashtra : महाराष्ट्रात होणारे विविध भव्य लाईव्ह इव्हेंट्स, म्युझिक कॉन्सर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि आंतरराष्ट्रीय महोत्सवांच्या आयोजनाला मोठी गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा कार्यक्रमांसाठी अतिशय कमी कालावधीत आणि सुलभ रितीने आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळण्यासाठी आता 'सिंगल विंडो क्लिअरन्स’ (Single Window Clearance) प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत (DGIPR) हे डिजिटल व्यासपीठ तयार केले जात असून, या प्रणालीमुळे लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्राची संपूर्ण कार्यप्रणाली निश्चितच गतिमान आणि पारदर्शक होणार आहे, असा विश्वास माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह (Brijesh Singh) यांनी व्यक्त केला आहे.
मुंबईतील मंत्रालयातील परिषद सभागृहात लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्रातील देशातील विविध नामांकित संस्थांच्या प्रतिनिधींसमवेत एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी आयोजकांशी सविस्तर चर्चा केली.
या उच्चस्तरीय बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव समृद्धी अनगोळकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) किशोर गांगुर्डे, संचालक (माहिती) गोविंद अहंकारी यांच्यासह उद्योग क्षेत्रातील अनेक दिग्गज उपस्थित होते. यामध्ये 'ईव्हीए लाईव्ह'चे संचालक विनोद जनार्धन, 'लक्ष मिडिया ग्रुप'चे सिईओ शाजू इग्नाथस, 'मिडास नेक्स्ट मिडिया'चे संस्थापक व महाव्यवस्थापक दीपक पवार, 'ईईएमए'चे सचिव अंकुर कालरा, 'बीएमएस लाइव्ह'चे उप महाव्यवस्थापक स्वप्नील माने, प्रसिद्ध थिएटर प्रोड्यूसर अश्विन गिडवाणी, 'यूनडीपी इंडिया'च्या संचालिका कविता सचवानी, साहिल कुलंगरा आणि हर्षल कोठारी आदी प्रतिनिधी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले की, राज्यातील लाईव्ह इव्हेंट क्षेत्राची आर्थिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटनविषयक क्षमता प्रचंड मोठी आहे. मात्र, सध्या अशा कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी पोलिसांपासून ते पालिकेपर्यंत विविध शासकीय विभागांकडून स्वतंत्र परवानग्या घ्याव्या लागतात. यामुळे आयोजकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते आणि यात बराच मौल्यवान वेळ वाया जातो.
या संपूर्ण प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि कालबद्ध पद्धतीने परवानग्या देण्यासाठी ही 'सिंगल विंडो' प्रणाली आणली जात आहे. यासाठी महाराष्ट्रात एक कडक आणि प्रभावी प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्यात येणार असून, त्याद्वारे आयोजकांना सर्व आवश्यक परवानग्या एकाच छताखाली डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे नियोजन आहे.
या बैठकीत केवळ परवानगी प्रक्रियेवरच नव्हे, तर या क्षेत्रातील मनुष्यबळावरही भर देण्यात आला. लाईव्ह इव्हेंट उद्योगासाठी प्रशिक्षित आणि कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी राज्यातील आघाडीच्या शैक्षणिक संस्था, उद्योग क्षेत्र आणि शासन यांच्यात एक मजबूत समन्वय साधण्यात येणार आहे. कौशल्य विकास (Skill Development), विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि महाराष्ट्रातील तरुण-तरुणींसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न केले जातील. उद्योग क्षेत्राकडून प्राप्त झालेल्या महत्त्वाच्या सूचना आणि शिफारशींचा विचार करून महाराष्ट्रासाठी सर्वात प्रभावी, पारदर्शक आणि उद्योगपूरक कार्यपद्धती विकसित केली जाईल, ज्यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर सर्वाधिक असेल.
प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी पुढे सांगितले की, या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमामुळे परवानगी प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि ती कालबद्ध होईल. यामुळे राज्यातील मनोरंजन उद्योगाला (Entertainment Industry) मोठी चालना मिळण्याबरोबरच राज्याचे पर्यटन, परदेशी गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती आणि एकूण अर्थव्यवस्थेलाही मोठी बळकटी मिळेल. परिणामी, महाराष्ट्राला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अत्यंत मोठ्या आणि भव्य आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांसाठी एक मुख्य व आकर्षक केंद्र म्हणून विकसित करण्यास मोठी मदत होणार आहे.
बैठकीत उपस्थित उद्योग प्रतिनिधींनी गर्दी व्यवस्थापन (Crowd Management), वाहतूक नियोजन, सुरक्षा मानके आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराबद्दल महत्त्वपूर्ण सादरीकरण केले. तसेच महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक, संगीत, खाद्य आणि पर्यटन महोत्सवांना जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी प्रभावी ब्रँडिंग व खासगी क्षेत्राच्या सहभागावरही सखोल चर्चा झाली. याशिवाय, पर्यावरणपूरक आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या ‘ग्रीन इव्हेंट्स’ (Green Events) संकल्पनेवर, कचरा व्यवस्थापनावर आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापरावर यावेळी विशेष भर देण्यात आला.
ही बातमी वाचा:
Contact to : xlf550402@gmail.com
Copyright © boyuanhulian 2020 - 2023. All Right Reserved.