देशभरातील हजारो शिक्षकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी आली आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होण्यासाठी न्यायालयाने शिक्षकांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता बाधित शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी 31 ऑगस्ट 2028 पर्यंत मुदत आहे. यापूर्वी ही अंतिम मुदत ३१ ऑगस्ट २०२७ निश्चित करण्यात आली होती.

वास्तविक हे संपूर्ण प्रकरण त्या शिक्षकांशी संबंधित आहे ज्यांच्या नियुक्तीबाबतचे नियम बदलण्यात आले होते. मात्र, मुदत वाढवून न्यायालयाने शिक्षकांना तयारीसाठी आणखी काही वेळ दिला आहे, पण त्यांची आणखी एक मोठी मागणीही पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे.

शिक्षकांची मागणी काय होती आणि न्यायालयाने का नकार दिला?

प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून शिक्षकांच्या एका गटाने सुप्रीम कोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत 2009 पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांना अनिवार्य टीईटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) लागू होण्यापूर्वी त्यांची नियुक्ती झाली असल्याने त्यांच्यावर हा नियम लादू नये, असा युक्तिवाद शिक्षकांनी केला.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने शिक्षकांचा हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. दर्जेदार शिक्षणासाठी टीईटी अनिवार्य असून त्यातून कोणालाही पूर्णपणे सूट देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही पुनरीक्षण याचिका फेटाळत खंडपीठाने केवळ एक वर्षाची मुदत वाढवण्याचा आदेश दिला.