कापूस सीमा शुल्क बातम्या: कापसाच्या (Cotton) आयातीसंदर्भात केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. कापूस आयातीवरील सीमाशुल्क (कापूस सीमा शुल्क) पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. देशातील वस्त्रोद्योग आणि कापड उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील सर्व प्रकारचे सीमाशुल्क पूर्णपणे माफ केलं आहे. ही सवलत 1 जून 2026 ते 30 ऑक्टोबर 2026 या 5 महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू असणार आहे.

बाजारात कापसाची उपलब्धता वाढणार असून कच्च्या मालाचे भाव नियंत्रणात येण्यास मदत होणार

बेसिक कस्टम ड्युटीसोबतच ‘कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर’ (AIDC) देखील माफ करण्यात आला आहे. यामुळं बाजारात कापसाची उपलब्धता वाढणार असून कच्च्या मालाचे भाव नियंत्रणात येण्यास मदत होईल असं सरकार कडून सांगितलं गेलं आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने (महसूल विभाग) जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, देशात आयात होणाऱ्या कापसावरील सर्व सीमा शुल्क तात्पुरते माफ करण्यात आले आहे. भारतीय वस्त्रोद्योगासाठी हा एक मोठा दिलासा मानला जात आहे.

या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा लघु आणि मध्यम उद्योगांना (SMEs) होणार आहे. कापसाचा स्थिर पुरवठा उपलब्ध झाल्यास वस्त्रोद्योगाची उत्पादन क्षमता आणि बाजारातील स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होईल.हा निर्णय सीमाशुल्क कायदा 1962 आणि वित्त कायदा 2021 अंतर्गत महसूल विभागाने जारी केला आहे. सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन ही सवलत देणे आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.भारताचा वस्त्रोद्योग आणि परिधान उद्योग हा देशातील सर्वात मोठ्या उत्पादन क्षेत्रांपैकी एक असून कापसाचा मोठा ग्राहक आहे. देशांतर्गत कापसाचा तुटवडा किंवा वाढलेल्या किमतींच्या काळात आयात खर्च कमी करण्याची मागणी उद्योग क्षेत्राकडून सातत्याने केली जात होती.

जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत सूट उपलब्ध

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सीमा शुल्कातील सूट 1 जून 2026 पासून लागू होईल आणि ती 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत लागू राहील. या पाच महिन्यांच्या कालावधीत, सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 च्या पहिल्या अनुसूचीअंतर्गत येणाऱ्या कापूस आयातीवर कोणतेही सीमा शुल्क आकारले जाणार नाही. याव्यतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 2021 च्या कलम 124 अंतर्गत आकारण्यात येणारा कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (AIDC) देखील पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे.

वस्त्रोद्योग बळकट होण्यासाठी प्रयत्न

हा निर्णय वस्त्रोद्योगासाठी दिलासादायक आहे. असे वृत्त आहे की, सरकारने सीमाशुल्क कायदा, 1962 च्या कलम 25 (1) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून जनहितार्थ हा निर्णय घेतला आहे. भारतीय वस्त्रोद्योग सध्या कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि जागतिक स्पर्धा यांसारख्या अनेक आव्हानांशी झुंजत आहे. देशांतर्गत बाजारात कापसाचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आयातीचे नियम शिथिल करावेत, अशी मागणी या उद्योगाने सातत्याने केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या सरकारी निर्णयामुळे कापड गिरण्या आणि उत्पादकांना उत्पादन खर्च कमी करण्यास मदत होईल, परिणामी जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कापड उत्पादनांची स्पर्धात्मकता वाढेल. याचा फायदा भारतीय ग्राहकांनाही होईल.

महत्वाच्या बातम्या:

Cotton Trade : खान्देशातील जिनिंग व्यवसाय मोठ्या संकटात; बांगलादेश-अमेरिका करारामुळे अडचणी वाढण्याची भीती

आणखी वाचा