Hasan Mushrif : कर्जमाफीच्या मुद्यावरुन विरोधकांकडून सरकारवर टीका होत आहे. यावर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. विरोधकांचं सरकारवर टीका करणं हे काम आहे. सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीबद्दल विरोधक चांगलं बोलणार नाहीत असे मुश्रीफ म्हणाले. शेतकऱ्यावरुन, लाडक्या बहिणी वरुन विरोधकांना टीका करावी लागते, ते त्यांचं काम आहे. आपल्या सरकारने चार वेळेस कर्जमाफी दिलेली आहे, असं मुश्रीफ म्हणाले. .राज्यातील 56 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या फायदा होणार असल्याचे ते म्हणाले. लाडक्या बहिणीमुळे शासनाच्या तिजोरीवर बोजा आहे असंही ते म्हणाले. 

राज्यातील सर्वच विधानपरिषदेच्या जागा महायुती जिंकणार 

विधानपरिषदेच्या निवडणुकीसंदर्भात देखील मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया दिली. राज्यात कुठेही बंडखोरी झालेली नाही. फक्त नाशिकचा विषय आहे. कोण गीते नावाचा व्यक्ती आहे. राज्यातील सर्वच विधानपरिषदेच्या जागा महायुती जिंकणार असल्याची माहिती मुश्रीफ यांनी दिली. जिल्ह्यात डिझेलच्या तुटवडा निर्माण होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या सातबारा पाहून डिझेल देण्यात यावे. गुजरात राज्यातील शेतकऱ्यांनाही डिझेल द्यावं, मात्र प्राधान्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना डिझेल उपलब्ध दिला पाहिजे असे मुश्रीफ म्हणाले. 

बियाणा संदर्भात शेतकऱ्यांना कुठलीही अडचण आली तर कंपन्यांवर कारवाई होणार

बियाणा संदर्भात शेतकऱ्यांना कुठलीही अडचण आली तर त्या संदर्भात कंपन्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती मुश्रीफ यांनी दिली. कृषी सेवा केंद्रवर कारवाई होणार नाही. मंत्रिमंडळात स्पष्टपणे निर्णय घेतला आहे की लिंकिंग कंपन्या करतात कृषी सेवा केंद्र नाही त्यामुळे दोषी कंपन्या राहतील असं मुश्रीफ म्हणाले. 

त्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय

राज्यातील शेतकऱ्यांना जून महिन्यात गुडन्यूज मिळेल, शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय जून महिन्यात घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. त्यानुसार, आज मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय झाला असून सहकार विभागाकडून अटी व शर्तीनंतर कर्जमाफी केली जाणार आहे. दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत अनेक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणाऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेवर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केल्यानंतर यासाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्याकडे सादर केल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योजनेस मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार, दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सरकार माफ करणार आहे. तर नियमित पिक कर्ज भरणाऱ्यांना 50 हजार रुपयांचा प्रोत्साहन निधी दिला जाणार आहे.