पुणे - आरएमसी प्रकल्प चालकांनी वाढलेले सिमेंट काँक्रिटचे दर, त्याचसोबत डिझेल, खडी यासह अन्य साहित्याचे दर वाढल्याने शहरातील रस्ते बांधणीच्या कामात अडथळे निर्माण झाले आहेत. ठेकेदारांना ज्या रकमेत काम पूर्ण करायचे होते, त्यापेक्षा कमी काम झाले आहे. उर्वरित कामासाठी आणखी निधी द्या अशी मागणी ठेकेदार करत आहेत. त्यावर प्रशासनाने लहान कामांना भाववाढ सूत्र लागू नसते. त्यामुळे महागाई वाढली तरी काम पूर्ण करावेच लागेल, अन्यथा कारवाई केली जाईल असा इशारा ठेकेदारांना दिला आहे.

पुणे शहरात महापालिकेतर्फे सिमेंट काँक्रिटची रस्त्याची सहा महिन्यापेक्षा कामी कालावधीची कामे केली जात आहेत. अशा कामांना भाववाढ सूत्र लागू नसते. हे सूत्र जास्त कालावधीच्या कामांसाठी लागू असते. महापालिकेने शहरातील बेकायदा आरएमसी प्लांटवर कारवाई सुरू केली होती. त्याविरोधात या प्लांटचालकांनी प्लांट बंद करून आंदोलन सुरु केले. हे आंदोलन मागे घेताना आरएमसी प्लांट चालकांनी प्रत्येक क्युबिक मीटरमागे सुमारे अडीच हजार रुपयांनी मिक्सरचे रेट वाढवले आहेत.

अमेरिका इराण युद्धामुळे डिझेलचे दर प्रतिलिटर सुमारे ७ रुपयांनी वाढले आहेत. त्यामुळे वाहतूक खर्चासह खडी, मुरूम यांचेही दर वाढले आहेत. त्यामुळे ठेकेदाराला ज्या खर्चात १०० टक्के काम करायचे होते, ते काम ६० ते ८० टक्के इतकेच झाले. उर्वरित कामे करण्यासाठी त्यांनी महापालिकेकडे जास्त निधीची मागणी केली आहे. यासाठी पथ विभागासोबत झालेल्या बैठकीत चर्चा झालेली असली तरी महापालिकेने वाढीव निधी देण्यात नकार दिला आहे.

पीडब्लूडीचा दाखला

सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे (पीडब्ल्यूडी) दरवर्षी महागाईचा अभ्यास करून प्रत्येक कामासाठी किती खर्च येऊ शकतो हे जाहीर केले जाते. त्यानुसार महापालिका पूर्वगणनपत्रक करत असते. बैठकीमध्ये ठेकेदारांनी पीडब्ल्यूडीने महागाईमुळे नवीन आदेश काढला असल्याचे सांगितले आहे. पण पथ विभागाला असा कोणताही आदेश मिळालेला नाही. त्यामुळे नियमानुसार १०० टक्के काम करावे लागेल. असे सांगण्यात आले आहे.

कमी दराने काम भरणे भोवले

महापालिकेत ठेकेदार पूर्वगणनपत्रकाच्या ३० टक्के, ४० टक्के इतक्या कमी दराने निविदा भरतात. महापालिकेने ठरवलेल्या खर्चापेक्षा कमी किंमतीमध्ये ठेकेदार काम करायला तयार होतात. पण गेल्या दोन-तीन महिन्यात बाजारातील स्थिती बिघडल्याने ठेकेदारांना तोट्यात जाऊन काम करावे लागत आहे.

‘रस्ते बांधणीच्या कामात खर्च वाढला असला तरी ठेकेदाराला १०० टक्के काम करावे लागेल. कमी कालावधीच्या कामांना भाववाढ देण्याचा नियम नाही, जर ते नियमानुसार काम पूर्ण करणार नसतील तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.तसेच पीडब्ल्यूडीकडून आम्हाला सुधारीत आदेश मिळालेला नाही.’

- राजेश बनकर, प्रमुख, पथ विभमहााग