भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबतीतील मोगावीरा सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती ढासळल्यामुळे आरबीआयने या बँकेवर अनेक निर्बंध लागू केले आहेत. सहकारी बँकांवर निर्बंध लावण्याची ही पहिलीच वेळ नसून यापूर्वी मे महिन्यातही एका सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आला होता.

मोगावीरा सहकारी बँकेवर काय कारवाई?

आरबीआयने लागू केलेल्या निर्बंधानुसारखातेदारांना त्यांच्या खात्यातून जास्तीत जास्त 1 लाख रुपयेच काढता येणार आहेत. हे निर्बंध 12 जून रोजी कामकाज संपल्यानंतर लागू झाले असून ते सहा महिन्यांसाठी लागू राहणार आहेत. दरम्यान या निर्बंधांचा कालावधी परिस्थितीनुसार पुनरावलोकन करून वाढवला किंवा कमी केला जाऊ शकतो.

Raigad Crime: रायगड हादरले! मुंबईवरून गावी आलेल्या १५ वर्षीय मुलीची हत्या, धारदार शस्त्राने डोक्यावर वार नंतर गळा आवळला बँकेला कोणते निर्बंध?

सहकारी बँक आता कोणतेही नवीन कर्ज किंवा उचल मंजूर करू शकणार नाही, तसेच सध्याच्या कर्जाचे नूतनीकरण (Renew) करू शकणार नाही.

बँक कोणत्याही प्रकारचे नवीन गुंतवणूक करू शकणार नाही आणि कोणतीही नवीन दायित्वे (Liabilities) स्वीकारू शकणार नाही.

बँकेला नवीन ठेवी (Deposits) स्वीकारण्यास आणिकर्ज घेण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.

बँकेची सध्याची रोकड स्थिती पाहता जमाकर्त्याला त्याच्या बचत, चालू किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून कमाल १ लाख रुपयांपर्यंतच रक्कम काढण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Maharashtra Politics : महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये उलथापालथ होणार, तब्बल ७००० नव्या नियुक्त्या होणार, कुणाला बसणार झटका?

आरबीआयने सांगितले की, बँकेच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी मध्यवर्ती बँक सातत्याने त्यांच्या संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या संपर्कात होती. मात्र, बँकेने देखरेखीसंबंधीच्या चिंता दूर करण्यासाठी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षणकरण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळेच हे निर्देश जारी करणे आवश्यक झाले.

पुण्यानंतर आणखी ३ जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस कोसळणार; पुढील ३ तास महत्वाचे, हवामान विभागाकडून यलो अलर्ट जारी गेल्या महिन्यात 'या' बँकेचा परवाना केला रद्द

गेल्या मे महिन्यात केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने महाराष्ट्रातील फलटण येथील 'द यशवंत सहकारी बँक' (The Yashwant Co-operative Bank) चा परवाना रद्द केला होता. बँकेकडे पुरेशी पुंजी (भांडवल) आणि उत्पन्नाची साधने नसल्याच्या कारणावरून ही कारवाई करण्यात आली होती. ही सहकारी बँक बँकिंग नियमन कायद्यातील काही तरतुदींचे पालन करण्यात अपयशी ठरली होती आणि सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत ती आपल्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे परत करण्यास सक्षम नव्हती. परवाना रद्द करण्यासोबतच, आरबीआयने महाराष्ट्राच्या सहकार आयुक्त आणि निबंधकांना बँक बंद करण्याचे आणि लिक्विडेटर नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. बँक बंद झाल्यावर प्रत्येक ठेवीदाराला 'ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ' (DICGC) कडून कमाल ५ लाख रुपयांपर्यंतची विमा रक्कम मिळण्याचा अधिकार असेल. आरबीआयच्या माहितीनुसार, बँकेच्या ९९.०२ टक्के ठेवीदारांना त्यांची पूर्ण रक्कम परत मिळण्याची पात्रता आहे.