राज्य सरकारच्या महसूल विभागाची फसवणूक करून बेकायदा गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांवर आता कठोर कारवाई होणार आहे. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी शनिवारी ठाणे जिल्हा प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत निर्देश देत, बेकायदा उत्खनन करणाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले. परवानगीशिवाय उत्खनन, मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक खोदकाम किंवा दंड टाळण्यासाठी होणाऱ्या बेसुमार उत्खननावर बारकाईने लक्ष ठेवून संबंधितांकडून जागेवरच दंड वसूल करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

“अशा प्रकरणांतील दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घातले जाणार नाही. दंडात्मक कारवाई करताना कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशाराही अग्रवाल यांनी दिला.

केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा आणि परिणामकारकतेचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त अग्रवाल यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष बैठक घेतली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णकांत पांचाळ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, निवासी जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर प्रथमच ठाणे दौऱ्यावर आलेल्या अग्रवाल यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या विविध कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला.

ठाणे आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिज उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे सातत्याने येत आहेत. नियमानुसार अशा उत्खननासाठी जिल्हा प्रशासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत परवानगीशिवाय उत्खनन, तसेच मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक उत्खनन करून शासनाचा महसूल बुडविण्याचे प्रकार वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. यापूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी मोहिमा राबवूनही या प्रकारांवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवता आले नव्हते. त्यामुळे आता विशेष मोहीमेद्वारे अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे. या कारवाईमुळे महसूल चुकवून सर्रास सुरू असलेल्या बेकायदा उत्खननावर नियंत्रण मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

विद्यार्थी-पालकांची अडवणूक सहन केली जाणार नाही

सर्वसामान्य नागरिकांना विविध दाखले उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांच्या कामकाजाचीही विभागीय आयुक्त अग्रवाल यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. केंद्रांवर आलेल्या नागरिकांशी संवाद साधत त्यांनी दाखले वेळेत मिळतात का, अतिरिक्त शुल्काची मागणी होते का किंवा कामासाठी विनाकारण अडवणूक केली जाते का, याबाबत थेट माहिती घेतली.

दाखले वितरणाची प्रक्रिया पारदर्शक, सुलभ आणि वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यांनी केंद्रचालक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना कठोर सूचना दिल्या. शाळा व महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात होत असल्याने विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना आवश्यक दाखल्यांसाठी हेलपाटे मारावे लागू नयेत, याची विशेष खबरदारी घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले. प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि दाखले जलदगतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने प्राधान्याने काम करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

असा होतो सरकारच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाचा घोटाळा

बेकायदा गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीमुळे सरकारी तिजोरीला मोठा फटका बसत आहे. महसूल बुडवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रमुख पद्धती पुढीलप्रमाणे आहेत:

१. विनापरवाना उत्खननातून थेट महसूल बुडवणे
गौण खनिज उत्खननासाठी आवश्यक असलेली सरकारी परवानगी न घेता थेट उत्खनन केले जाते. परिणामी, शासनाला मिळणारे कोट्यवधी रुपयांचे स्वामित्वधन (रॉयल्टी) पूर्णपणे बुडते.

२. मंजुरीपेक्षा अनेकपटीने अधिक उत्खनन
प्रशासनाकडून केवळ १०० ब्रास उत्खननाची परवानगी घेतली जाते; मात्र प्रत्यक्षात ५०० ते १००० ब्रास किंवा त्याहून अधिक खनिजाचा उपसा केला जातो. अधिकृत नोंदींमध्ये मर्यादित उत्खनन दाखवून उर्वरित खनिजाची बेकायदेशीर विक्री केली जाते. यामुळे सरकारचा महसूल बुडतो, तर संबंधितांकडून मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा कमावला जातो.

३. दंड वसुलीपासून बचाव
बेकायदा उत्खनन उघडकीस आल्यास महसूल कायद्यानुसार मोठ्या दंडाची तरतूद आहे. मात्र, कारवाईनंतर अपील, न्यायालयीन प्रक्रिया किंवा प्रशासकीय दिरंगाईचा आधार घेत दंड वसुली वर्षानुवर्षे लांबवली जाते. त्यामुळे शासनाला अपेक्षित महसूल प्रत्यक्षात मिळत नाही.

४. बनावट किंवा एकाच रॉयल्टी पावतीचा वारंवार वापर
खनिज वाहतुकीसाठी दिलेल्या एका रॉयल्टी पावतीचा अनेक वेळा वापर केला जातो. काही प्रकरणांमध्ये बनावट वाहतूक परवान्यांचाही वापर होतो. त्यामुळे वाहतूक शुल्क आणि संबंधित करांची मोठ्या प्रमाणात चोरी होत असून सरकारच्या महसुलाला आणखी फटका बसतो.