रेशन डीलरची तक्रार: गरीब आणि गरजू लोकांना स्वस्त किंवा मोफत रेशन देण्यासाठी सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना राबवत आहे. या योजनेंतर्गत कोट्यवधी लोकांना दरमहा धान्य दिले जाते. मात्र, अनेक ठिकाणी रेशन विक्रेत्यांकडून अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. काही डीलर्स लाभार्थ्यांना पूर्ण रेशन देत नाहीत, तर अनेक ठिकाणी मशिनवर अंगठ्याचा ठसा उमटवूनही त्यांना रेशन मिळत नाही.

अनेक गरीब कुटुंबे तक्रार करण्यासही घाबरतात कारण त्यांना शिवीगाळ, गैरवर्तन किंवा धमक्यांचा सामना करावा लागतो. अशा समस्या दूर करण्यासाठी आणि लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने तक्रारी नोंदवण्याची सोपी सुविधा सुरू केली आहे. आता कोणीही रेशन डीलरच्या चुकीची तक्रार घरी बसून करू शकतो.

टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करा

रेशनशी संबंधित कोणतीही समस्या असल्यास, जसे की पूर्ण रेशन न मिळणे किंवा डीलरची तक्रार करणे, तर लोक राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन क्रमांक 1967 वर कॉल करून त्यांची तक्रार नोंदवू शकतात. याशिवाय, प्रत्येक राज्याच्या अन्न आणि रसद विभागाने तक्रारींसाठी टोल-फ्री क्रमांक देखील जारी केले आहेत.

उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशमध्ये, 18001800150 या क्रमांकावर तक्रार केली जाऊ शकते. तक्रार नोंदवताच, संबंधित विभाग या प्रकरणाचा तपास सुरू करतो आणि आवश्यक ती कारवाई केली जाते.

तुम्ही ऑनलाइन पोर्टलवरूनही तक्रार करू शकता

• रेशनसंदर्भातील तक्रार ऑनलाइनही करता येते.


• यासाठी लोकांना त्यांच्या राज्याच्या अन्न आणि रसद विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.


• तेथे तुम्हाला रेशन कार्डची माहिती, संबंधित रेशन डीलरचे तपशील आणि तुमची समस्या लिहून तुमची तक्रार नोंदवावी लागेल.


• तक्रार दाखल झाल्यानंतर विभाग संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करतो.

जिल्हास्तरावरही तक्रार करणारी यंत्रणा आहे.

फोनवरून किंवा ऑनलाइन तक्रार करूनही समस्या सुटत नसेल, तर ग्राहक जिल्हा पुरवठा अधिकारी किंवा पुरवठा निरीक्षक यांच्या कार्यालयात जाऊन लेखी तक्रार करू शकतात. तक्रार आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी रेशन दुकानाची चौकशी करून प्रकरणाची सत्यता जाणून घेण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई सुरू केली आहे.

हे पण वाचा-क्रेडिट कार्ड वापरकर्ते सावधान! बिले भरण्याच्या नावाखाली होत आहे सायबर फसवणूक, जाणून घ्या ते कसे टाळायचे

दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल

तपासात रेशन डीलरची चूक सिद्ध झाल्यास त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. त्याच्या रेशन दुकानाचा परवाना निलंबित किंवा रद्द केला जाऊ शकतो. गंभीर अनियमितता आढळल्यास, कायदेशीर कारवाई देखील केली जाऊ शकते, ज्या अंतर्गत दंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा देखील होऊ शकते. रेशन वितरणात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा किंवा भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे.