पुणे : पुणे महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्याच्या नावाखाली आता खासगी संस्थांना शाळा चालविण्यास देण्याचा धडाका महापालिका प्रशासनाने लावला आहे. 'आकांक्षा फाऊंडेशन'ला पाच शाळा दिल्यानंतर आता अन्य संस्थांनीही स्वारस्य दाखविल्यास त्यांना शाळा चालविण्यास दिल्या जातील, अशी घोषणा सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी आज केली.

पुणे महापालिकेच्या पाच शाळा आकांक्षा फाऊंडेशनला सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर चालविण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून या शाळांचा खर्च संस्था स्वतः करत होती. मात्र, सीएसआर निधीत घट झाल्याचे कारण पुढे करत संस्थेने महापालिकेकडे प्रति विद्यार्थी २७ हजार रुपयांची मागणी केली होती. अखेर प्रति विद्यार्थी २५ हजार रुपये देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. पुढील नऊ वर्षांसाठी ४ हजार ५०० विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी महापालिका १०१ कोटी रुपये मोजणार आहे. या प्रस्तावामुळे महापालिका वर्तुळात तीव्र पडसाद उमटले असून, त्यास विरोध केला जात आहे.

सभागृहनेते बिडकर यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाचे समर्थन केले. बिडकर म्हणाले, "२००७ पासून आकांक्षा फाऊंडेशन महापालिकेच्या शाळा चालवत असून, त्यांची गुणवत्ता अन्य शाळांच्या तुलनेत अधिक आहे. संस्थेने आतापर्यंत १५० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ही संस्था प्रति विद्यार्थी ५५ हजार रुपये खर्च करते, त्यातील २५ हजार रुपये महापालिका देणार आहे. सुरुवातीला हा करार नऊ वर्षांचा होता, मात्र आता तो तीन वर्षांसाठी केला जाईल. जर अन्य संस्थांनी २५ हजार रुपयांपेक्षा कमी दरात शाळा चालविण्याची तयारी दर्शविली, तर त्यांचाही विचार केला जाईल."

महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती

महापालिकेच्या शाळा कोणत्या संस्थेला द्यायच्या आणि त्यांचा दर्जा कसा असावा, यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली जाणार आहे. यात शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल. या समितीमध्ये 'शिक्षण सम्राटांना' स्थान दिले जाणार नाही, असा दावा बिडकर यांनी केला आहे. ही समिती महापालिकेच्या अन्य शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीही शिफारशी करणार असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या समितीच्या माध्यमातून खासगीकरणाला अधिकृत मान्यता देण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात सुरू आहे.