पुणे - शहरातील ३०० मेट्रिक टन ओला व २०० मेट्रीक टन सुका कचरा प्रकल्पांची संयुक्त निविदा काढण्यामागचे प्रयोजन समजून येत नाही अशा शब्दात दक्षता विभागाने ताशेरे मारल्यानंतरही प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करत राजकीय दबावाखाली निविदा प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यामुळे ठराविक ठेकेदारांना पायघड्या घालण्यासाठी ही निविदा प्रक्रिया राबविली जात असल्याचा आरोप होत असताना दक्षता विभागाच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून अटी व शर्ती अंतिम केल्या आहेत. त्यामुळे यावरून पुन्हा वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

उरुळी देवाची येथे ओल्या आणि सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ५०० मेट्रीक टन क्षमतेचा संयुक्त प्रकल्प उभा केला जाणार आहे. पण यामध्ये शहराची गरज लक्षात घेण्याऐवजी ठेकेदारांची सोय बघून राजकीय हस्तक्षेप करून निविदेत स्पर्धा कमी होण्यासाठी खटाटोप सुरु आहे. त्यानुसार संयुक्त प्रकल्पाचा आग्रह धरून अटी व शर्ती निश्‍चित केल्या जात आहेत. त्यामुळे महापालिकेने कचरा प्रक्रियेसाठी ६९४ टिपिंग शुल्क निश्‍चित केले असले त्यापेक्षा खूप जास्त दर ठेकेदारांकडून येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान मार्च महिन्यात घनकचरा विभागाने निविदा न काढता अत्यावश्‍यक बाब म्हणून याच कामाचा प्रस्ताव थेट स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी आणला होता. पण त्यास विरोध झाल्यानंतर हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला होता.

दोन्ही कचऱ्याचे तंत्रज्ञान वेगळे

ओला आणि सुक्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचे तंत्रज्ञान वेगळे आहे. त्यामुळे यासाठी या दोन्ही प्रकल्पांची संयुक्त निविदा काढली जाऊ नये. स्वतंत्र ठेकेदार नेमल्यास एका ठेकेदाराची मक्तेदारी तयार होणार नाही. तसेच निविदेत पुरेशी स्पर्धा होऊन महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार नाही अशी मागणी केली जात होती. ‘सकाळ’नेही याबाबत वृत्त प्रकाशित केले होते. अधिकाऱ्यांनीही आम्ही दोन्ही प्रकल्पांच्या स्वतंत्र निविदा काढू असे सांगितले असताही प्रत्यक्षात विशिष्ट एका ठेकेदाराच्या सोईचेच निर्णय घेतले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ठरावीक ठेकेदारच होणार पात्र

संयुक्त कचरा प्रकल्पासाठी गेल्या पाच वर्षात सलग तीन वर्ष कचरा प्रकल्पाचे काम केलेले असावे. सीव्हीसी नियमावलीनुसार ५०० मेट्रिक टन कचरा प्रकल्पाच्या ८० टक्के एक प्रकल्प किंवा २५० मेट्रिक टन क्षमतेचे दोन २०० मेट्रिक टन क्षमतेचे तीन प्रकल्प असले पाहिजेत. किंवा एका वर्षात ४ .३८ लाख कचऱ्यावर प्रक्रिया केलेली असावी किंवा दोन वर्षात ५.५७ लाख किंवा तीन वर्षात ६.५७ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केलेली असावी. कचरा प्रक्रियेतून तयार झालेले उपपदार्थापैकी १.४० मेट्रिक टन आरडीएफ, ३९ हजार ४२० टन कंपोस्ट खताची विल्हेवाट लावल्याचा अनुभव आवश्‍यक आहे. संयुक्त प्रकल्पामुळे या जाचक अटी टाकण्यात आल्या असून, यात राजकीय वरदहस्त असलेल्या ठेकेदाराला निविदा भरण्यासाठी ‘भूमी’ तयार होणार आहे.

‘दक्षता विभागाने हरकती नाही तर त्रुटी काढलेल्या होत्या, त्या सर्वांचे स्पष्टीकरण देऊन ही निविदा काढली आहे. यामध्ये पुरेशी स्पर्धा होईल अशी अपेक्षा आहे.’

- प्रजित नायर, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका