राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा भूकंप झाला आहे. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटात पुन्हा एकदा बंडखोरीचे वारे वाहण्यास सुरूवात झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ऑपरेशन टायगर होणार याची चर्चा सुरू होती. पण आता त्याला प्रत्यक्षात बळ मिळताना दिसत आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे 9 खासदार लोकसभेत निवडून आले आहेत. त्यापैकी सहा खासदारांनी बंडखोरीचं निशाण फडकावलं आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. कारण शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून खासदारांना तीन ओळींचा व्हिप जारी करण्यात आला होता. पण व्हिपला केराची टोपली दाखवून सहा खासदारांनी बैठकीला दांडी मारली. गुरूवारी दुपारपर्यंत फक्त तीन खासदार या बैठकीला उपस्थित होते. ही बैठक सकाळी 11 वाजता होणार होती, पण दिवसभर बंडखोर खासदारांकडून या व्हिपबाबत काहीच चर्चा केली गेली नाही. त्यामुळे शिवसेना उद्धव ठाकरे गटात फूट पडणार हे निश्चित झालं आहे. पक्षाचा व्हिप न पाळल्याने काय कायदेशीर कारवाई होऊ शकते? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. चला जाणून घेऊयात..

व्हिप काय असतो? पक्षांतर विरोधी कायदा काय सांगतो?

व्हिप हा राजकीय पक्षाने जारी केलेला अधिकृत आदेश असतो. व्हिपद्वारे, खासदार किंवा आमदारांना बैठकीत सहभागी होण्यासाठी किंवा चर्चेत सहभागी होण्यासाठी किंवा विशिष्ट पद्धतीने मतदान करण्याचे कठोर आदेश दिला जातो. हा व्हिप तीन ओळींचा असतो आणि सर्वात कठोर आदेश मानला जातो. हा व्हिप तातडीच्या किंवा महत्त्वाच्या राजकीय बाबींवरच जारी केला जातो. आदेशाचे पालन न केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. भारतात पक्षांतर बंदी कायदा लागू आहे. या कायद्यानुसार पक्षाच्या अधिकृत आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संसदीय सदस्यत्व गमवण्याची वेळ येऊ शकते. पण काही घटनात्मक तरतुदी बंडखोर लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देऊ शकते. दुसरीकडे, पुरेशा संख्येने खासदारांचा पाठिंबा असल्याचं सिद्ध केल्यास कारवाई टाळता येऊ शकते.

व्हिपचं पालन केलं नाही तर काय?

भारतीय संविधानातील दहावी अनुसूची पक्षांतरबंदी कायद्यासंदर्भात आहे. यानुसार लोकप्रतिनिधींनी राजकीय पक्षाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास त्यांना सभागृहातून अपात्र ठरवले जाऊ शकते, अशी तरतूद आहे. पक्षाच्या मुख्य प्रतोदाने लोकसभा अध्यक्षांकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर प्रकरणाची चौकशी केली जाते. त्यानंतर संबंधित सदस्याला अपात्र ठरवायचं की नाही याबाबत निर्णय घेतला जातो. हा अधिकार सर्वस्वी अध्यक्षांना असतो. शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई हे मुख्य प्रतोद आहेत. तर लोकसभा गटनेते हे खासदार अरविंद सावंत आहेत. हे दोन्ही शिवसेना उबाठा गटात असून त्यांनी तशा हालचाली सुरू केल्या आहेत.

दुसरीकडे, सदस्याने जाणीवपूर्वक व्हिपचं उल्लंघन केलं असं पक्षाला वाटलं तर पक्ष त्यांच्या अपात्रतेसाठी अध्यक्षांकडे औपचारिकपणे तक्रार दाखल करू शकतो. निर्णय पक्षाच्या बाजूने लागला तर सदस्य आपली जागा गमवू शकतो. पण एखाद्या पक्षाच्या निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्य एकाच वेळी वेगळे होऊन दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले तर त्यांना अपात्र ठरवता येत नाही.

परभणीचे संजय जाधव, धाराशीवचे ओमराजे निंबाळकर, यवतमाळ वाशीमचे संजय देशमुख, हिंगोलीचे नागेश पाटील आष्टीकर, शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे आणि मुंबई उत्तर पूर्वचे संजय दिना पाटील हे सहा खासदार व्हिप बजावूनही गैरहजर होते. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सहा खासदारांनी पक्षादेशाचे उल्लंघन केलं आहे. त्यांनी व्हिप बजावूनही बैठकीला दांडी मारली. आता उबाठा गट 15 दिवसांच्या आत ती कृती माफ करण्याचा किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. पक्षाने यातून माघार घेतली तर त्या खासदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही. त्यामुळे शिवसेना उबाठा गट पुढे काय पावलं उचलतो याकडे लक्ष लागून आहे.

दरम्यान, शिवसेना उबाठा गटाचे 9 पैकी 6 खासदार बंडखोरी करणार असं दिसत आहे. त्यामुळे दोन तृतीयांश खासदारांचा गट आहे. त्यामुळे हा गट एखाद्या पक्षात विलीन होऊ शकतो. त्यामुळे पुढच्या घडामोडी काय घडतात आणि बंडखोर गट काय निर्णय घेतो? याकडे राजकीय जाणकारांचं लक्ष लागून आहे.