राज्य सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) १४.१ हेक्टर जमीन देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्राधिकरणाने निविदा प्रक्रिया सुरू करून १८ महिने उलटून गेले, तरी अजूनही जमीन हस्तांतरित करण्यात आलेली नाही. भूसंपादनासाठी ६२० कोटी रुपये मंजूर केल्याचे राज्य शासनाकडून सांगण्यात आले होते. परंतु, हा मंजूर निधी अद्याप पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (PMRDA) आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडे (PCMC) वर्ग करण्यात आलेला नाही, असे कोल्हे यांनी सांगितले.

चाकण औद्योगिक वसाहतीतून स्थानिक तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळतो आणि शासनाच्या तिजोरीतही हजारो कोटी रुपयांचा महसूल जमा होतो. या वसाहतीच्या विकासाला चालना देण्यासाठी, शेतमालाची जलद वाहतूक करण्यासाठी आणि नागरिकांना रोजच्या वाहतूक कोंडीतून मुक्त करण्यासाठी हा कॉरिडॉर वेळेत पूर्ण होणे अत्यंत आवश्यक आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने या विषयाचे गांभीर्य ओळखून जमीन हस्तांतरण व निधी वर्ग करण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली.