डेस्क. अमेरिका आणि इराणमधील संभाव्य करारामुळे आखाती देश चिंतेत आहेत. खरे तर आखाती देशांत सध्या चर्चेचा विषय आहे की या कराराअंतर्गत इराणला किती पैसा मिळणार आहे आणि तो पैसा कोण देणार? अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ तीन दिवसांच्या पश्चिम आशिया दौऱ्यावर जाणार आहेत. जिथे ते सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन आणि कुवेतच्या नेत्यांना भेटतील. इराणसोबतचा करार त्यांच्या हिताचा आहे हे पश्चिम आशियातील आपल्या मित्र राष्ट्रांना पटवून देण्याचा अमेरिकन प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

मात्र, आखाती देश चिंतेत आहेत. अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील संघर्ष संपवण्याच्या प्रयत्नांचे बहुतांश देशांनी स्वागत केले आहे. मात्र, ही चर्चा यशस्वी झाल्यास इराणला कोणत्या सवलती मिळू शकतात आणि हा करार इराणच्या लष्करी महत्त्वाकांक्षेला आवर घालण्यात यशस्वी होईल की नाही, याविषयी त्यांची चिंता आहे.

आखाती देशांच्या चिंतेचे कारण काय?

• इराणच्या पुनर्बांधणी आणि आर्थिक विकासासाठी $300 अब्ज डॉलरचे सर्वाधिक चर्चेत असलेले पॅकेज दिले जात आहे. शांतता कराराच्या मेमोरँडममध्ये असे म्हटले आहे की अमेरिका, प्रादेशिक भागीदारांसह, इराणच्या पुनर्निर्माण आणि आर्थिक विकासासाठी किमान $300 अब्ज प्रदान करेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अंतिम करारानुसार पुढील ६० दिवसांत आराखडा ठरवला जाईल.


• आखाती देशांना भीती वाटते की एवढ्या मोठ्या रकमेमुळे इराणला युद्धातील नुकसान भरून काढता येईल तसेच त्याची लष्करी क्षमता आणि प्रादेशिक प्रभाव वाढेल. याशिवाय नुकत्याच झालेल्या सामंजस्य करारात इराणच्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाचा थेट उल्लेख नसल्याचाही अनेक देशांचा आक्षेप आहे.


• अमेरिकेचे लष्करी तळ असलेल्या देशांसाठी या चिंता अधिक महत्त्वाच्या आहेत. सौदी अरेबिया, यूएई, कुवेत, बहरीन आणि कतार हे अमेरिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे प्रमुख भागीदार आहेत. इराणसोबतच्या संघर्षादरम्यान या देशांना इराणच्या क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांचाही सामना करावा लागला, ज्यामध्ये नागरी पायाभूत सुविधांनाही लक्ष्य करण्यात आले.

रुबिओचा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा आखाती देशांचे नेते अमेरिका आणि इराणमधील शांतता कराराला पाठिंबा देत आहेत, परंतु त्यांना हे देखील जाणून घ्यायचे आहे की वॉशिंग्टन इराणला काय देणार आहे आणि त्या बदल्यात तेहरानकडून काय मिळणार आहे? आत्तापर्यंत कोणत्याही आखाती देशाने इराणला आर्थिक मदत देण्याचे मान्य केलेले नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही इराणला आर्थिक मदत न करण्याचे म्हटले आहे. शांतता करारानुसार अमेरिका इराणची जप्त केलेली संपत्तीही सोडणार आहे. मात्र, इराण हा पैसा केवळ मानवतावादी आणि कृषी गरजांसाठी वापरण्यास सक्षम असेल.

रुबिओची चर्चा केवळ आर्थिक मुद्द्यांपुरती मर्यादित राहणार नाही. जगातील तेल आणि वायू पुरवठा मार्गांसाठी सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझची सामुद्रधुनी हा त्यांच्या भेटीचा प्रमुख विषय असेल. इराण संघर्षाच्या काळात हा मार्ग तणावाचे केंद्र बनला होता आणि आतापर्यंत येथे सागरी वाहतूक पूर्णपणे सामान्य झालेली नाही. विश्लेषण कंपनी केप्लरच्या मते, गेल्या आठवड्यात 71 जहाजे सामुद्रधुनीतून गेली, तर संघर्षापूर्वी दररोज 100 ते 131 जहाजांचा प्रवाह सामान्य होता.