अयोध्येतील राम मंदिरातील नैवेद्य चोरीच्या आरोपावरून समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. ते म्हणाले की, अयोध्येत मोठे पाप घडले असून कोट्यवधी भाविकांच्या श्रद्धेशी संबंधित प्रकरणी आजपर्यंत एकही एफआयआर नोंदवण्यात आलेला नाही. लखनऊ येथील एसपी मुख्यालयात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना अखिलेश म्हणाले की, या प्रकरणात स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीची भूमिकाही प्रश्नाधीन आहे.

एसआयटी म्हणजे आता 'चोरीचा वाटा' असा उपहासात्मक टोला त्यांनी लगावला. अखिलेश यादव म्हणाले की, देशभरातून आणि जगभरातून भाविक राम मंदिरात दर्शनासाठी आले आणि त्यांच्या भक्तीप्रमाणे नैवेद्य दाखवला. राज्यातील प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातून सरासरी 10 कोटी रुपयांची देणगी आल्यास ही रक्कम शेकडो कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते, असा दावा त्यांनी केला. अशा स्थितीत प्रसादातील अनियमिततेचे आरोप अत्यंत गंभीर असून, त्याची निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी.

हेही वाचा: लखनऊ आग: फॉल्स सिलिंग आणि विजेच्या तारा अपघाताचे कारण ठरले.

'एफआयआर नाही तर तपासात काय फायदा?'

असा सवाल उपस्थित करत सपा प्रमुख म्हणाले की, आजपर्यंत एकही एफआयआर नोंदवण्यात आलेला नाही, तर एसआयटीच्या तपासाचा आधार काय? ते म्हणाले की, एफआयआरशिवाय एसआयटी हे बाणाशिवाय धनुष्यासारखे आहे. जर प्रकरण इतके गंभीर असेल तर आधी गुन्हा दाखल करून दोषींवर कारवाई व्हायला हवी, असे अखिलेश म्हणाले.

अखिलेश यादव यांनीही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. ते म्हणाले की, प्रसाद, दान आणि देणगीशी संबंधित दररोज नवीन माहिती समोर येत आहे, त्यामुळे भक्तांमध्ये संताप वाढत आहे. सातत्याने खुलासे होत असतील तर आरोपी फरार होण्याच्या शक्यतेवरही सीमावर्ती भागात लक्ष ठेवले पाहिजे, असे त्यांनी उपरोधिकपणे सांगितले.

हेही वाचा: काँग्रेस 403 जागांवर लढण्यास तयार, सपा गप्प, अखिलेश यादव काय विचार करत आहेत?

भाजप सरकारला घेरले

सपा अध्यक्ष म्हणाले की, हा केवळ पैशाचा मुद्दा नाही, तर करोडो लोकांच्या धार्मिक श्रद्धेचा मुद्दा आहे. अशा बाबतीत सरकारने पूर्ण पारदर्शकतेने काम केले पाहिजे. हे प्रकरण दडपून वळविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राम मंदिरातील प्रसादाबाबतच्या आरोपानंतर राजकीय जल्लोष तीव्र झाला आहे.

विरोधक सातत्याने सरकार आणि मंदिर प्रशासनाकडे उत्तरांची मागणी करत आहेत, तर सत्ताधाऱ्यांनी अद्याप या मुद्द्यावर सविस्तर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. अशा स्थितीत आगामी काळात राज्याच्या राजकारणात ही बाब मोठा मुद्दा बनू शकते.