जर तुम्ही परदेश प्रवासाची योजना आखत असाल किंवा नवीन पासपोर्ट काढण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी ही एक महत्त्वाची बातमी आहे. १ जुलै २०२६ पासून पासपोर्ट शुल्क अधिक महाग होणार आहे. केंद्र सरकारने पासपोर्ट नियमांमधील बदलांचा भाग म्हणून शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने पासपोर्ट नियम, १९८० मध्ये सुधारणा करून पासपोर्ट आणि प्रवास दस्तऐवजांचे शुल्क वाढवले ​​आहे. सुधारित शुल्क 'गॅझेट ऑफ इंडिया' मध्ये अधिसूचित करण्यात आले आहे.

नवीन शुल्क अनुसूची IV मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. आता तुम्हाला 'सामान्य' आणि 'तत्काळ' दोन्ही पासपोर्टसाठी अधिक पैसे द्यावे लागतील. एका सरकारी अधिसूचनेनुसार, नवीन किंवा पुनर्जारी केलेल्या ३६-पानांच्या पासपोर्टचे प्रमाणित शुल्क ₹१,५०० वरून ₹२,५०० पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. याचा अर्थ अर्जदारांना आता ₹१,००० अधिक खर्च करावे लागतील. 'तत्काळ' सेवेची निवड करणाऱ्यांना आता ₹३,५०० ऐवजी ₹५,००० भरावे लागतील. या श्रेणीसाठीच्या शुल्कात ₹१,५०० ची वाढ करण्यात आली आहे.

Vaccine QR Code: मोठा निर्णय! आता स्कॅन करा आणि औषधाची माहिती मिळवा; सरकारने औषध पॅकेजिंगचे नियम बदलले

याव्यतिरिक्त, वारंवार प्रवास करणाऱ्यांकडून वापरल्या जाणाऱ्या ६०-पानांच्या पासपोर्टचे शुल्कही वाढवण्यात आले आहे. सामान्य अर्जाचे शुल्क आता ₹२,००० वरून ₹३,५०० झाले आहे, तर 'इन्स्टंट' अर्जाचे शुल्क ₹४,००० वरून ₹६,००० झाले आहे. याचा अर्थ असा की, लोकांना आता या मोठ्या पासपोर्टसाठी अधिक पैसे खर्च करावे लागतील.

१८ वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींना जारी केलेल्या सामान्य पारपत्राची वैधता १० वर्षे असेल. १८ वर्षांखालील व्यक्तीला जारी केलेल्या पारपत्राचीवैधता ५ वर्षे किंवा ती व्यक्ती १८ वर्षांची होईपर्यंत, यापैकी जे आधी येईल तोपर्यंत असेल. ८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना आणि ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना नवीन पासपोर्ट अर्जावर १०% शुल्क सवलत मिळेल. ही सूट केवळ नवीन पासपोर्ट अर्जावर लागू आहे, पुनर्निर्गमनावर नाही. जुन्या दराने पासपोर्ट बनवून घेण्याची मुदत ३० जून पर्यंत आहे.

केंद्र सरकारने एक सूट कायम ठेवली आहे. ८ वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी आणि ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नवीन पासपोर्ट अर्जांवर मिळणारी १०% सवलत पूर्वीप्रमाणेच आहे. जर तुम्हाला जुन्या दराने पासपोर्ट मिळवायचा असेल, तर त्यासाठी तुमच्याकडे ३० जूनपर्यंत वेळ आहे. नागरिकत्वाच्या पुराव्यावरून सुरू असलेल्या तीव्र चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिसूचनेद्वारे पासपोर्ट शुल्कात वाढ केली आहे.

AAY: रेशनधारकांसाठी आनंदाची बातमी! फ्री रेशन योजनेत मोठा बदल; आता 'या' कुटुंबांना प्रत्येकी ७ किलो धान्य मिळणार

सरकारने अलीकडेच स्पष्ट केले आहे की, भारतीय पासपोर्ट हे केवळ एक प्रवासाचे दस्तऐवज आहे, नागरिकत्वाचा निश्चित पुरावा नाही. यामुळे, पासपोर्ट आणि आधार कार्ड यांसारखी प्रमुख सरकारी कागदपत्रेदेखील नागरिकत्वाचे निकष पूर्ण करत नसल्यास, कोणती कागदपत्रे उपयुक्त ठरतील याबद्दल लोकांमध्ये संभ्रम वाढत आहे.