महाराष्ट्र सरकारने जुलै २०२६ साठी २८ महानगरपालिकांना ₹२,७९२.८४ कोटींची जीएसटी भरपाई मंजूर केली आहे. मुंबई महानगरपालिकेला ₹१,२९४.०३ कोटींचे सर्वात मोठे आर्थिक अनुदान मिळाले आहे.

ALSO READ: महाराष्ट्राचे ११ कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट, मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले- आधुनिक तंत्रज्ञान यशाची खात्री देईल

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील २८ महानगरपालिकांसाठी राज्याचा खजिना उघडला असून, जीएसटी भरपाई निधीतून ₹२,७९२.८४ कोटींच्या अनुदानास मंजुरी दिली आहे. जुलै २०२६ साठी वितरित केलेल्या या रकमेपैकी, मुंबई महानगरपालिकेला ₹१,२९४.०३ कोटींचा सर्वात मोठा वाटा मिळाला आहे. गटार स्वच्छतेसाठी उच्च-क्षमतेच्या सक्शन आणि जेटिंग मशिन्स तसेच सेप्टेज सक्शन वाहनांकरिता स्वतंत्र निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे.

या उपाययोजनांमुळे शहरी स्वच्छता आणि मूलभूत नागरी सेवा अधिक बळकट होण्याची अपेक्षा आहे. हे लक्षात घ्यावे की, २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर जकात, एलबीटी, प्रवेश कर आणि इतर स्थानिक कर रद्द करण्यात आले होते.

ALSO READ: ठाकरे गटाला मोठा धक्का, सचिन अहिर यांची विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदी बिनविरोध निवड

शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना होणाऱ्या महसुली नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी महाराष्ट्र जीएसटी कायदा, २०१७ लागू करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत महानगरपालिकांना मासिक भरपाई अनुदान दिले जाते. या कायद्यांतर्गत, राज्यातील २८ महानगरपालिकांना आर्थिक बळ देण्यासाठी राज्य सरकारने जुलै २०२६ करिता ₹२,७९२.८४ कोटींच्या अनुदानास मंजुरी दिली आहे. नगरविकास विभागाने या संदर्भात २९ जून रोजी एक शासकीय निर्णय जारी केला.

ALSO READ: महाराष्ट्रात सक्तीच्या धर्मांतराविरोधी कायदा येणार, अल्पवयीन गुन्हेगारांचे वय १६ पर्यंत कमी केले जाणार

सरकारने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ३६८ शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ४७९ सेप्टेज सक्शन वाहने पुरवण्याच्या योजनेलाही गती दिली आहे . या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ११९.७५ कोटी रुपये असून, त्यापैकी ५९.८८ कोटी रुपये केंद्र सरकार, ५२.२२ कोटी रुपये राज्य सरकार आणि ७.६५ कोटी रुपये संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था उचलणार आहेत

Edited By - Priya Dixit