मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ब्लॉकचेन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) मदतीने अनुसूचित जमातींची जात पडताळणी प्रक्रिया नागरिकांसाठी अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि सोपी केली जाईल. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य आदिवासी सल्लागार परिषदेच्या ५२ व्या बैठकीला संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्याचे आणि डिजिटल पडताळणी प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश दिले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, दुबार अर्ज ओळखणे, कागदपत्रांची प्राथमिक पडताळणी आणि सत्यापन प्रक्रिया एआय-आधारित प्रणालीद्वारे अधिक प्रभावी केली पाहिजे. त्यांनी पारधी समाजाला आवश्यक प्रमाणपत्रे वितरित करण्यासाठी आदिवासी, वन आणि महसूल विभागांना संयुक्त शिबिरे आयोजित करण्याचे आवाहनही केले. त्यांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी उप-योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याच्या गरजेवरही भर दिला.

Maharashtra Loan Waiver : जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून खात्यात जमा होणार पैसे; 56 लाख शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी, बँक खात्यांची पडताळणी सुरू

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या विविध शैक्षणिक आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिक गरजू विद्यार्थ्यांना आणि कुटुंबांनामिळावा यासाठी उत्पन्न मर्यादेचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांनी अधिकाऱ्यांना सध्याची उत्पन्न मर्यादा लवकरच किमान चार लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितले, जेणेकरून अधिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल.

याव्यतिरिक्त, मुख्यमंत्र्यांनी जात प्रमाणीकरणासंबंधीच्या कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याचे, विभागांमधील दीर्घकाळ रिक्त असलेल्या जागांवर तातडीने भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचे, तसेच जात पडताळणी आणि इतर न्यायालयीन खटले प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी विशेष कायदेतज्ज्ञांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की, या सुधारणांमुळे पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचे लाभ वेळेवर, पारदर्शकपणे आणि प्रभावीपणे मिळतील याची खात्री होईल.

Mumbai Manhole News: 'तेच घर चालवत होते, आमचा एकमेव आधार गेला...'; मॅनहोलमध्ये पडून असलम शेख यांचा मृत्यू; कुटुंबाचा न्यायासाठी आक्रोश

मुख्यमंत्र्यांनी वन हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, मासेमारी व्यवसायात स्थानिक आदिवासींना प्राधान्य , तसेच बांबू, तेंदूची पाने आणि आपटणे यांसारख्या गौण वन उत्पादनांवरील ग्रामसभांच्या हक्कांचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी विविध विभागांच्या समन्वयाने आदिवासी योजनांची वेळेवर आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावरही भर दिला.