गिर : गिरड–खुर्सापार जंगल परिसरात प्रस्तावित व्याघ्र सफारीच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने चराईवर बंदी घातल्याने सहा गावांतील शेकडो पशुपालक आणि गोशाळा चालकांसमोर चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. वन हक्क अधिनियम २००६ अंतर्गत पारंपरिक चराई हक्क कायम ठेवून तातडीने चराई परवाना मंजूर करावा, अशी मागणी करत पशुपालकांनी जिल्हाधिकारी वर्धा यांच्याकडे धाव घेतली आहे.

गिरड, खुर्सापार, बोथली, हिवरा, भवाणपूर आणि एदलाबाद येथील शेकडो पशुपालकांचे गुरे अनेक वर्षांपासून गिरड–खुर्सापार जंगलातील सुमारे ८५० हेक्टर वनक्षेत्रात चराईसाठी जात आहेत. मात्र १३ जून २०२६ पासून वन विभागाने या परिसरात चराईवर बंदी घातल्याने जनावरांसाठी नैसर्गिक चाऱ्याचा स्रोत बंद झाला आहे. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला इतरत्रही चारा उपलब्ध नसल्याने पशुपालकांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे.

यासंदर्भात गिरड येथील श्रीराम मंदिर देवस्थान ट्रस्टचे सचिव संदीप शिवणकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले आहे. ट्रस्टच्या गोशाळेतील सुमारे १५० गायी, गोरे व बैल अनेक वर्षांपासून गिरड पहाड व खुर्सापार जंगलात चराईसाठी जात असून, चराईबंदीमुळे त्यांच्या संगोपनावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

वन हक्क अधिनियम २००६ अंतर्गत पारंपरिक चराई हक्काचा विचार करून गिरड व खुर्सापार वनक्षेत्रात नियमानुसार चराई परवाना तातडीने मंजूर करावा, तसेच गोशाळा आणि पशुपालकांच्या जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न त्वरित सोडवावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

या आहेत मागण्या

गिरड–खुर्सापार वनक्षेत्रातील चराईबंदीचा पुनर्विचार करण्यात यावा, वन हक्क अधिनियम २००६ अंतर्गत पारंपरिक चराई हक्क कायम ठेवावा, गोशाळा व पशुपालकांना तातडीने चराई परवाना मंजूर करावा, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न त्वरित सोडविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.