प्रज्वल रामटेके

पुणे : मराठा आणि कुणबी समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था’ (सारथी) मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख देशांतर्गत उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती योजने’ची अंतिम लाभार्थी यादी अखेर जाहीर करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या या शिष्यवृत्तीसाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला आणि ‘सकाळ’ने केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले आहे. अंतिम यादी जाहीर झाल्याने आर्थिक विवंचनेत अडकलेल्या आणि शिक्षणासाठी कर्ज काढण्याची वेळ आलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

देशातील अव्वल २०० शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते. मात्र, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी योजनेची जाहिरातच प्रसिद्ध झाली नव्हती. त्यामुळे योजना बंद पडणार की काय, अशी भीती विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली होती. याच प्रश्नाला ‘सकाळ’ने १३ फेब्रुवारी रोजी सर्वप्रथम वाचा फोडत विद्यार्थ्यांची आर्थिक कोंडी ऐरणीवर आणली होती.

या वृत्ताची दखल थेट राज्य विधिमंडळात घेण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला. त्यानंतर राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी ३१ मार्चपूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध करून शिष्यवृत्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली. त्यानंतर १ मार्च रोजी ‘सारथी’ने शिष्यवृत्तीची जाहिरात प्रसिद्ध केली. मात्र, अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होऊनही अंतिम लाभार्थी यादी तीन महिन्यांपर्यंत रखडली. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असतानाच विद्यार्थ्यांसमोरील आर्थिक संकट आणखी गडद झाले. या दिरंगाईवर ‘सकाळ’ने २६ जून रोजी पुन्हा एकदा सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर प्रशासनाने प्रक्रिया पूर्ण करत अखेर अंतिम निवड यादी जाहीर केली.

विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण

शिष्यवृत्तीची जाहिरात आल्यानंतरही यादी रखडल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी कर्ज काढावे लागले होते. महाविद्यालयाचे शुल्क, खानावळ आणि वसतिगृहाचा खर्च कसा भागवायचा, असा मोठा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर होता. मात्र, आता अंतिम यादी जाहीर झाल्यामुळे हक्काचे पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘‘आमच्यासारख्या सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी ही शिष्यवृत्ती एकमेव आधार आहे. लालफितशाहीत अडकलेला आमचा प्रश्न ‘सकाळ’ने लावून धरला आणि आज आम्हाला न्याय मिळाला,’’ अशी कृतज्ञतेची भावना विद्यार्थी आणि पालकांनी व्यक्त केली आहे.

असा राहिला ‘सकाळ’चा पाठपुरावा...

• १३ फेब्रुवारी : शिष्यवृत्तीची जाहिरात नसल्याचा मुद्दा ऐरणीवर




• २६ फेब्रुवारी : प्रश्न थेट राज्य विधिमंडळात




• १ मार्च : ‘सारथी’ची जाहिरात अखेर प्रसिद्ध




• २६ जून : अंतिम लाभार्थी यादी रखडल्याचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित




• ६ जुलै : अंतिम लाभार्थी यादी जाहीर; विद्यार्थ्यांच्या संघर्षाला यश