महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात भेसळीमुळे सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याला निर्माण झालेल्या गंभीर धोक्याचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडण्यात आला. विधानसभेतील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी, सर्वसामान्यांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या गुन्हेगारांवर कठोरतम कारवाई करण्याची मागणी केली.

ALSO READ: एकनाथ शिंदे या देशाचे सर्वात मोठे गद्दार आहेत… शरद पवार आणि शिंदे यांच्या भेटीवर संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया

आमदार प्रकाश सोळंके यांनी सभागृहात लक्षवेधी सूचना मांडून, भेसळ करणाऱ्यांना जन्मठेप किंवा थेट मृत्युदंडाची तरतूद करण्याबाबत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली.

 

या संवेदनशील विषयावर सरकारच्या वतीने उत्तर देताना, अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) राज्यमंत्री नरहरी झिरवाल यांनी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सविस्तर निवेदन सादर केले. मंत्री झिरवाल यांनी सभागृहाला आश्वासन दिले की, विद्यमान कायद्यानुसार, भेसळीच्या गंभीर प्रकरणांमध्ये दोषी आढळलेल्यांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडापासून ते मृत्युदंडापर्यंतच्या कठोर शिक्षांची तरतूद आधीच आहे आणि सरकार गुन्हेगारांना सोडणार नाही.

ALSO READ: महाविकास आघाडीत बिघाडी? सुप्रिया सुळेंनी स्पष्टच सांगितलं; 'नाराजीच्या' चर्चांवर सोडलं मौन

दुधातील भेसळीच्या या भयंकर जाळ्यावरून सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक सदस्यांनी आपल्याच सरकारवर तीव्र संताप व्यक्त केला. या धंद्यात गुंतलेल्या मोठ्या टोळ्यांवर निशाणा साधत भाजप आमदार गोपीचंद पाडळकर म्हणाले की, कोणत्याही दूध संघावर औपचारिक कारवाई करण्यापूर्वी, किती दूध आत येते आणि किती बाहेर जाते याचे सखोल ऑडिट केले पाहिजे.

ALSO READ: राज्यात परवानगीशिवाय वृक्षतोड करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा वनमंत्री गणेश नाईक यांचा इशारा

पडळकर यांनी आक्रमकपणे विचारले, "या कारवाईनंतर दुधाचे प्रमाण २५ टक्क्यांनी घटले असताना, सरकार भेसळयुक्त दूध संघांच्या मालकांवर थेट फौजदारी कारवाई कधी सुरू करणार?" त्यांनी असा आरोप केला की, या संपूर्ण प्रकरणामागे विभागातील अनेक भ्रष्ट अधिकारी आणि उच्चभ्रू व्यक्ती आहेत आणि त्यांनाच सर्वप्रथम लक्ष्य केले पाहिजे. यावर उत्तर देताना मंत्री झिरवाल यांनी स्पष्ट केले की, भेसळ सिद्ध झाल्यावर कायद्यानुसार संबंधित संघटनांवर शक्य तितकी कठोर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे.
 

ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनीही या मुद्द्यावर तीव्र भूमिका घेतली. हा विषय थेट सार्वजनिक आरोग्य आणि मृत्यूशी संबंधित असल्याचे त्यांनी म्हटले. या मुद्द्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने विशेष मंत्रिमंडळ बैठक बोलवावी, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी केली.

Edited By - Priya Dixit