नागपूर : अयोध्येतील राम मंदिर आणि इतर मंदिरांमधील कथित गैरव्यवहाराविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातर्फे १८ जुलैला नागपुरात दुपारी ४.३० वाजता ‘रामरक्षा’ आंदोलन करण्यात येणार आहे. श्रीराम हे राष्ट्रीय अस्मितेचे प्रतीक असल्याने या आंदोलनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांसह सर्वच पक्षांना सहभागी होण्याचे निमंत्रण देणार आहे, असे खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

नागपूर राज्याची उपराजधानी असून येथे संघाचे मुख्यालय आहे. ज्यांना संघाचे विचार मान्य आहेत आणि प्रभूरामाच्या मंदिरातील देणगीच्या लुटीची चिंता वाटते. त्या सर्वांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे. आम्ही काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह सर्वच राजकीय पक्षांना आमंत्रित करत आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्या दिवशी नागपुरात असतील, तर आम्ही त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन निमंत्रण देऊ. त्यांनी यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असा टोला राऊत यांनी लगावला.

संजय राऊत म्हणाले, राम मंदिराच्या देणगी गैरव्यवहाराबाबत बेळगावच्या बैठकीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केवळ दुःख व्यक्त केले. पण हे प्रकरण तेवढ्यावर थांबणार नाही. मूळ आरोपी अजूनही बाहेर असून त्यांना वाचविण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत आहे. ज्यांना उत्तम प्रकारे रामरक्षा म्हणता येते, त्यांनीच मंदिरातील ५५० कोटी रुपयांची दानपेटी फोडली असून १४ हजार कोटी रुपये लुटल्याचा आरोप त्यांनी केला. बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिरातही मोठे गैरव्यवहार झाले आहेत. या आंदोलनातून आम्ही हा ढोंगी हिंदुत्ववाद संपवण्यासाठी जनतेला जागृत करत आहोत.

‘लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा घोटाळा

राज्यातील 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेवर टीका करताना राऊत म्हणाले, या योजनेत तब्बल ९२ लाख बोगस लाभार्थी घुसविण्यात आले आहेत. हा घोटाळा देशातील सर्वात मोठा घोटाळा ठरणार आहे. हे पाप धुण्यासाठीच सरकारचे सध्या प्रयत्न सुरू आहेत. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना कॅगने ताशेरे ओढल्यानंतर भाजपने संसद चालू दिली नव्हती, मग आता या महाघोटाळ्यावर आणि राम मंदिराच्या लुटीवर पंतप्रधान मोदी किंवा अमित शहा गप्प का? असा सवाल त्यांनी केला.

..तर ‘ते’ ६ खासदार घरचे ना घाटचे राहतील !

पक्षफुटीच्या संदर्भात राऊत यांनी थेट इशारा दिला की, संविधानाच्या घटनेचे १० वे परिशिष्ट मूळ पक्षाचे विलीनीकरण होत नाही. तोपर्यंत पक्षातून बाहेर पडलेल्या त्या ६ खासदरांना कोणताही अधिकार नाही. त्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार हे निश्चित आहे. ते ना घरचे राहणार ना घाटचे. तसेच, ‘फोडाफोडी’च्या राजकारणात व्यस्त असलेल्या उपमुख्यमंत्र्यांना सामाजिक भान आणि विकासाची कोणतीही दिशा उरलेली नाही. पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांची भेट घेणाऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांनी राम मंदिराच्या गैरव्यवहारावर बोलावे. तसेच, खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर जाऊन आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, असा टोलाही त्यांनी लगावला.