तमिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष तमिलगा वेत्री कळघम (TVK) आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) हे सीमांकनाच्या मुद्द्यावर एकत्र आले आहेत. दोन्ही पक्ष मिळून केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत. यासंदर्भातील कोणतेही विधेयक पुन्हा संसदेत आणल्यास त्याला कडाडून विरोध करू, असे दोन्ही पक्ष सांगत आहेत. एमके स्टॅलिन आणि मुख्यमंत्री जोसेफ विजयही या मुद्द्यावर एकत्र आहेत.

डीएमकेचे अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी 16 जुलै रोजी आपल्या खासदारांच्या बैठकीत सांगितले की ते राज्याच्या हिताला हानी पोहोचवणाऱ्या कोणत्याही योजनेचा प्रतिकार करतील. द्रमुकचे प्रवक्ते सर्वानन अन्नादुराई म्हणाले की, हे विधेयक राज्यांच्या, विशेषतः तामिळनाडूच्या हिताच्या विरोधात आहे. यापूर्वीही असे विधेयक आणले होते, त्यामुळे राज्याचे नुकसान झाले होते.

हेही वाचा: विजय सरकारवर धोका आहे का? आमदाराला 35 कोटींची ऑफर, 3 जणांना अटक

विजय-स्टालिन कसे एकत्र आले?

एप्रिलमध्ये एमके स्टॅलिन यांनी प्रस्तावित विधेयकाची प्रत जाळून त्याचा तीव्र निषेध केला होता. त्याला त्यांनी काळा कायदा म्हटले. यामुळे तामिळ जनतेचे नुकसान होईल, असे ते म्हणाले होते. सी. जोसेफ विजय यांनीही सीमांकनाला विरोध केला आहे. निवडणुकीपूर्वी त्यांनी ही केंद्र सरकारची पक्षपाती योजना असल्याचे म्हटले होते. सत्तेत आल्यानंतरही आपण तामिळनाडूचे प्रतिनिधित्व कमकुवत होऊ देणार नाही, असे त्यांनी १० जुलै रोजी करूर येथे सांगितले होते.

सहकार्य करण्याची सक्ती काय आहे?

विजय आणि एमके स्टॅलिन हे सीमांकनाच्या मुद्द्यावरून दिसत आहेत. दोघेही तामिळ राजकारण करतात, सीमांकन विधेयक आले तर राज्याचे नुकसान होईल आणि प्रतिनिधित्व कमकुवत होईल, अशी भीती दोन्ही पक्षांना आहे. तामिळनाडूतील जागा जाणीवपूर्वक कमी केल्या जातील, अशी भीती त्यांनी वारंवार व्यक्त केली आहे.

लोकसंख्येवर आधारित सीमांकन संसदेत दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी करू शकते आणि त्यांचे राजकीय नुकसान होईल असा दोघांचाही युक्तिवाद आहे. या कारणास्तव, दोघांनीही केंद्राच्या प्रस्तावाविरोधात समान भूमिका घेतली आहे.

हेही वाचा: AIADMK च्या एकामागून एक पडले 6 विकेट, जोसेफ विजयला काय साध्य करायचे आहे?

विधेयक पुन्हा संसदेत मांडणार का?

20 जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. सरकारच्या अजेंड्यामध्ये कोणतेही सीमांकन विधेयक नाही. द्रमुकचे म्हणणे आहे की ते सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत आणि कोणतीही बैठक किंवा विधेयक आल्यास आपली भूमिका स्पष्ट करू.

भारतीय जनता पक्षाला काय वाटतं?

भाजपने या मुद्द्यावर म्हटले आहे की, सीमांकन व्हायला हवे होते आणि ते 2000 मध्येच व्हायला हवे होते. त्याचवेळी AIADMK ने या मुद्द्यावर अद्याप मौन पाळले आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दोन्ही पक्ष आता या मुद्द्यावर एक होऊन तामिळनाडूच्या हिताचे रक्षण करण्याचा संदेश देत आहेत.