गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर इन्स्टाग्राम बंद होणार असल्याचा एक मेसेज वेगाने व्हायरल होत आहे. या मेसेजमध्ये भारत सरकार इन्स्टाग्रामवर बंदी घालणार असल्याचं सांगितलं जात होतं. या बातमीमुळे अनेक युजर्स आणि कंटेंट क्रिएटर्समध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं होतं. मात्र आता केंद्र सरकारने या व्हायरल मेसेजमागील सत्य स्पष्ट करत या व्हायरल मेसेजला कोणताही आधार नसल्याचं म्हटलं आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका पोस्टमध्ये दावा करण्यात आला होता की, 25 ऑगस्ट 2026 च्या रात्रीपासून भारत सरकार इन्स्टाग्रामवर बंदी घालणार आहे. तसेच ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं आवाहनही करण्यात आलं होतं. हा दावा वेगाने व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी त्याची सत्यता तपासण्याचा प्रयत्न केला. इन्स्टाग्रामवर अवलंबून असलेले कंटेंट क्रिएटर्स, छोटे व्यावसायिक आणि डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्रातील लोकांमध्ये यामुळे चिंता वाढली होती. मात्र आता सरकारने यामागील सत्य सांगितले आहे.

केंद्र सरकारने काय म्हटलं?

केंद्र सरकारने या व्हायरल दाव्यावर स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, हा दावा पूर्णपणे खोटा आणि दिशाभूल करणारा आहे. इन्स्टाग्रामवर भारतात बंदी घालण्याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. सरकारच्या PIB फॅक्ट चेक युनिटनेही हा दावा फेटाळून लावला आहे. PIB ने भारत सरकारने इन्स्टाग्राम बंद करण्यासंदर्भात कोणताही अधिकृत निर्णय किंवा घोषणा केलेली नाही अशी पोस्ट शेअर केली आहे.

PIB चे नागरिकांना आवाहन

PIB फॅक्ट चेक युनिटने नागरिकांना संशयास्पद पोस्ट, मेसेज किंवा बातम्यांची तक्रार करण्याचं आवाहन केलं आहे. केंद्र सरकारशी संबंधित कोणत्याही दाव्याबाबत शंका असल्यास, तो तपासणीसाठी पाठवावा. सरकारची फॅक्ट चेक टीम सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीची पडताळणी करून नागरिकांपर्यंत खरी माहिती पोहोचवण्याचं काम करत असते.

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा 25 अगस्त 2026 की रात से भारत में #Instagram पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।#PIBFactCheck

यह दावा #फर्जी है।

pic.twitter.com/6v9Dz8bdUV

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 27, 2026

इन्स्टाग्रामवर सरकार कारवाई करू शकते का?

भारतात कार्यरत असलेल्या सोशल मीडिया कंपन्यांना आपल्या देशातील IT नियम आणि कायद्यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास सरकार संबंधित प्लॅटफॉर्मविरोधात कारवाई करू शकते. मात्र, इन्स्टाग्राम सारख्या मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर संपूर्ण बंदी घालणे हा मोठा निर्णय आहे. यासाठी अधिकृत सरकारी आदेश आणि निश्चित कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक असते. त्यानंतर अशा प्रकारचा निर्णय घेता येतो.