सोलापूर : राज्यातील पोटरखराब, फॉरेस्ट तसेच वतन जमिनीधारक हजारो शेतकऱ्यांच्या बागायत जमीनी असून देखील फार्मर आयडी तयार करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळं कर्जमाफीसह विविध शासकीय योजनांपासून ते वंचित राहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर एका शेतकऱ्याने थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहलं आहे. माऊली नागनाथ हेगडे (रा.हराळवाडी, ता. मोहोळ, जि. सोलापूर) असं या शेतकऱ्याचं नाव आहे. ते सामाजिक कार्यकर्ते देखील आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री सचिवालय, कृषिमंत्री आणि जिल्हाधिकारी सोलापूर यांना निवेदन देऊन फार्मर आयडीसाठी असलेल्या जाचक अट शिथिल करण्याची मागणी केली आहे.

या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की,राज्यातील अनेक शेतकरी वर्ग-2, पोटरखराब, फॉरेस्ट आणि वतन जमिनींचे धारक असून त्यांच्या नावावर सातबारा उताऱ्यावर क्षेत्राची नोंद आहे. हे शेतकरी नियमित शेती व्यवसाय करत असून बँकांकडून पीककर्ज घेतात तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचाही लाभ घेत आहेत. मात्र, फार्मर आयडी तयार करताना संबंधित शेतजमिनीच्या सातबार्‍यावर पोटरखराब ( लागवड अयोग्य ) क्षेत्र नोंदींमुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार होत नसल्याने त्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.

विशेषतः राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनांसाठी फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आल्याने सातबाऱ्यावर नाव असलेल्या आणि प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे हेगडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. काही गावांमध्ये समान प्रकारच्या जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांपैकी काहींना लाभ मिळतो,तर काहींना केवळ तांत्रिक कारणांमुळे लाभ नाकारला जात असल्याने अन्याय होत असल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर सातबारा उताऱ्यावर नाव असलेल्या आणि प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांसाठी फार्मर आयडीची अनिवार्यता व जाचक अटी शिथिल कराव्यात, फार्मर आयडी नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी कर्जमाफी किंवा कृषी योजनांपासून वंचित राहू नये, तसेच विशेष पडताळणी मोहीम राबवून पात्र शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा,अशी मागणी समाजिक कार्यकर्ते पैलवान माऊली हेगडे यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे केली आहे. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा,अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

कर्ज माफीच्या यादीत नाव असून देखील केवळ वर्ग 2 च्या बागायत शेतजमीनीच्या सातबाऱ्यावर पोटरखराब क्षेत्र नोंद असल्यामुळे राज्यातील तसेच जिल्ह्यातील लाखो शेतकऱ्याना वंचित राहण्याची वेळ आली आहे संबंधित लागवड अयोग्य क्षेत्राची नोंद तातडीने कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अर्थिक भुर्दंडाला सामोर जावे लागणार असल्याचे माऊली हेगडे म्हणाले.