EPFO EPF Salary Limit नवी दिल्ली: ईपीएफओ अतंर्गत ईपीएफच्या पगाराची  मर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावाला वित्त मंत्रालयाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. 15000 रुपयांवरुन ती रक्कम 25000 रुपये करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटनं मंजुरी दिल्यानंतर लागू होईल. अजून या निर्णयाला केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी मिळणं बाकी आहे. 

ईपीएफओच्या नियमांनुसार ज्या कर्मचाऱ्यांचं मूळ वेतन 15000 रुपयांपर्यंत असतं त्यांना पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन अनिवार्य असतं. 15 हजारांपेक्षा अधिक मूळ वेतन असणाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना हा नियम लागू नसतो. मात्र, केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून याची मर्यादा 25 हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळं मोठ्या संख्येनं नोकरदार लोक ईपीएफ आणि पेन्शनच्या कक्षेत येतील. 

EPF Salary Limit : ईपीएफ पगार मर्यादा 25000 रुपये होणार

केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून ईपीएफओच्या पगाराची मर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावानुसार 15000 रुपयांच्या मूळ वेतनाची मर्यादा वाढवून 25000 रुपये पगार असणाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना पीएफ आणि पेन्शनच्या कक्षेत आणण्याची तयारी करण्यात आली आहे. रिपोर्टनुसार सुरुवातीला ही मर्यादा 30000 रुपये करण्याचा विचार होता. मात्र, वित्त मंत्रालयाकडून ही मर्यादा 25000 रुपये करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. आता कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी मिळाल्यानंतर हा निर्णय लागू करण्याची तारीख जाहीर केली जाईल. यामुळं अधिक नोकरदारांना ईपीएफ आणि पेन्शनचा फायदा होईल. 

केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटकडून वित्त मंत्रालयाचा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर हा प्रस्ताव तातडीनं लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण कंपन्यांना त्यांच्या पेरोल सिस्टीम्स, कंम्लायन्स प्रोसे आणि दुसऱ्या आवश्यक कामांमध्ये बदल करण्यासाठी वेळ लागेल. त्यामुळं सरकार नव्या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळ देऊ शकतो. 

सरकार नव्या ईपीएफ पगाराच्या मर्यादेची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2027 पासून लागू करु शकते. ईपीएफओकडून सप्टेंबर 2014 मध्ये ईपीएफ पगाराची मर्यादा 6500 रुपयांवरुन वाढवून 15000 रुपये केली होती. ती आता वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.  

मनीकंट्रोलच्या रिपोर्टनुसार सरकारनं ईपीएफओ पगाराची मर्यादा वाढवल्यास त्याचा आर्थिक भार वाढू शकतो. कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ आणि पेन्शन फंडमध्ये कंपनी सोबत सरकार देखील कॉन्ट्रिब्यूशन करत असतं.ईपीएसमध्ये एम्पलॉयर मूळ वेतनाच्या 8.33 टक्के तर केंद्र सरकार 1.16 टक्के योगदान देतं. आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी केंद्र सरकारनं 11144 कोटींचा प्रस्ताव ठेवला होता. 

दरम्यान, हा नियम 20 पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या कपन्यांना लागू होतो. 20 पेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱ्या कंपन्या स्वत:हून ईपीएफओसोबत जोडल्या जाऊ शकतात. संघटित खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना फायदेशीर आहे.