गेल्या काही दिवसांपासून पश्चिम बंगालच्या राजकारणाची मोठी चर्चा रंगलेली आहे. अशातच आता पश्चिम बंगालमध्ये प्रथमच सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारवर खंडणी घेतल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत. या आरोपांनंतर पक्षाने तातडीने कठोर भूमिका घेतली असून 22 कार्यकर्त्यांना पक्षातून निलंबित केले आहे. याच प्रकरणात 250 कार्यकर्त्यांना कारणे दाखवा नोटीस देखील बजावली आहे. या कारवाईमुळे पक्षात मोठी खळबळ उडाली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

पश्चिम बंगालमधील भाजप सरकारवर खंडणीचे आरोप होत आहेत. याप्रकरणी पक्षाने आक्रमक भूमिका घेत 22 कार्यकर्त्यांचे पक्षातून निलंबन केले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुमारे 80 कार्यकर्त्यांनी आपली बाजू समाधानकारकपणे मांडल्याने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. मात्र, आरोपांबाबत समाधानकारक उत्तर देऊ न शकलेल्या 250 कार्यकर्त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

निवडणुकीत खंडणीविरोधी प्रचार

अलिकडेच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत जबरदस्तीने वसुली आणि खंडणीची संस्कृती संपवणे हा भाजपचा निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा होता. या मुद्द्यावर पक्षाने जोरदार प्रचार केला होता. मात्र, आता भाजपचेच काही नेते आणि कार्यकर्ते खंडणीच्या आरोपांमुळे अडचणीत आले आहेत. राज्यात भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांविरोधात अशा तक्रारी सातत्याने वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष तथा राज्यसभा खासदार सामिक भट्टाचार्य, राज्यमंत्री दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल आणि अर्जुन सिंह यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना खंडणीसारख्या बेकायदेशीर कृत्यांपासून दूर राहण्याचा इशाराही दिला होता. मात्र कार्यकर्त्यांनी सूचनांचे पालन न केल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

फक्त सरकार बदलले, वसूली सुरूच

एका व्यावसायिकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर द टेलिग्राफशी बोलताना सांगितले की, पूर्वी तृणमूल काँग्रेसशी संबंधित गटांकडून खंडणी वसूल केली जात होती, आता फक्त सरकार बदलले असून पद्धत तीच कायम आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अनेक व्यावसायिकांकडून आजही मोठ्या प्रमाणात पैशांची मागणी केली जात आहे. एकाने उत्तर कोलकात्यातील जेसोर रोडवरील कार्यालयात 30 लाख रुपये दिल्याचा दावा केला आहे. तर एका मोठ्या बांधकाम कंपनीकडे 5 कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली असून, त्यापैकी कंपनीने 45 लाख रुपये दिल्याचे समोर आले आहे.